नवी दिल्ली – सोमवारपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेपाळ दौरा सुरू होत आहे. भारत व नेपाळच्या संबंधांची दुसऱ्या कुठल्याही देशाबरोबरील संबंधांशी तुलना करता येणार नाही, असे या दौऱ्याच्या आधी पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. दोन्ही देशांच्या जनतेमधील संपर्क व संवादाचे दुसरे उदाहरण सापडणे अवघड आहे आणि काळाच्या कसोटीवर दोन्ही देशांचे संबंध टिकून राहिलेले आहेत, याचीही जाणीव पंतप्रधानांनी आपल्या नेपाळ भेटीच्या आधी करून दिली. भारताला नेपाळवरील चीनचे वर्चस्व कमी करून आपला प्रभाव वाढविण्यात यश मिळाल्याचा दावा काही विश्लेषक करीत आहेत. विशेषतः पाकिस्तानातील विश्लेषकांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेपाळ दौऱ्याच्या आधी अशा स्वरुपाचे निष्कर्ष नोंदविले आहेत.
बुद्धजयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान मोदी नेपाळच्या लुंबिनीमधील मायादेवी मंदिराला भेट देणार आहेत. तसेच नेपाळमध्ये भारत उभारत असलेल्या ‘हेरिटेज सेंटर’च्या शिलान्यासाच्या कार्यक्रमातही पंतप्रधान मोदी सहभागी होतील. या दौऱ्यात नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देवबा यांच्याशी पंतप्रधान मोदी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या द्विपक्षीय चर्चेकडे दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील देशांचे लक्ष लागले आहे. शेर बहाद्दूर देवबा यांनी एप्रिल महिन्यातच भारताला भेट दिली होती. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेतील मुद्दे पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील यावेळच्या चर्चेत पुढे नेले जातील, असा दावा केला जातो. विशेषतः दोन्ही देशांमधील जलविद्युत प्रकल्प आणि कनेक्टिव्हिटीसंदर्भातील प्रकल्पांबाबत भारताचे पंतप्रधान विशेष उत्सुकता दाखवित आहेत.
भारत व नेपाळमधील सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात पंतप्रधान मोदी यांच्या या भेटीत सहकार्य करार संपन्न होतील, अशी माहिती दिली जाते. दरम्यान, नेपाळमध्ये आधी सत्तेवर असलेले केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने चीनबरोबरील संबंधांना विशेष महत्त्व दिले होते. नेपाळच्या हितसंबंधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून चीनला अतिरेकी महत्त्व देण्याच्या केपी शर्मा ओली सरकारच्या धोरणाचे विपरित परिणाम नेपाळला सहन करावे लागले. याचा फायदा घेऊन चीनने नेपाळचा काही भूभाग आपल्या ताब्यातघेतला होता. याबरोबरच नेपाळलाही आपल्या कर्जाच्या फासात अडकविण्याचे पुरेपूर प्रयत्न चीनने केले होते.
भारताबरोबरील नेपाळची पारंपरिक मैत्री व सहकार्याच्या धोरणालाच केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने आव्हान दिले. इतकेच नाही तर भारताबरोबरचा सीमावाद उकरून काढून दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्नही शर्मा यांच्या सरकारने केला होता. हे सारे ते चीनच्या प्रभावाखाली येऊन करीत असल्याचे आरोप झाले होते. त्याविरोधात नेपाळच्या जनतेमध्ये असंतोष पसरला होता. भारत आणि चीनच्या लष्करामध्ये गलवानचा संघर्ष झाल्यानंतर, चीनच्या सरकारी मुखपत्राने पाकिस्तान नेपाळचाही वापर करून भारताला एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर लढण्यास भाग पाडू, असे धमकावले होते. चीनच्या या भारतविरोधी डावपेचांना केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने त्यावेळी साथ दिली होती. म्हणूनच त्यांचे सरकार गडगडल्यानंतर, सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देवबा यांच्या सरकारने भारताबरोबरील सहकार्य नव्याने प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलली.
यामुळे नेपाळवरील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात आल्याचे दिसू लागले आहे. त्याचवेळी भारताचे नेपाळबरोबरील पारंपरिक सहकार्य नव्याने प्रस्थापित होत असल्याचे पाहून चीनसह पाकिस्तान देखीलअस्वस्थ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. पाकिस्तानच्या वृत्तवाहिन्यांवर बोलताना काही विश्लेषकांनी नेपाळवर पुन्हा आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्यात भारताला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला. इतकेच नाही तर पुढच्या काळात भारत चीनला नेपाळमध्ये अजिबात स्थान मिळू देणार नाही, असे पाकिस्तानी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. नेपाळच नाही तर श्रीलंकेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून हे दोन्ही देश आता भारताच्या प्रभावाखाली आल्याचे दावे पाकिस्तानचे विश्लेषक करीत आहेत.
