हेलसिंकी/इस्तंबूल – फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष सॉली निनिस्तो व पंतप्रधान सना मरिन यांनी रविवारी आपला देश नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज करणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली. फिनिश संसदेच्या मान्यतेनंतर पुढील आठवड्यात हा अर्ज दाखल केला जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही फिनलँडने नाटोतील सहभागाबाबत घेतलेला निर्णय युरोपमधील संभाव्य संघर्ष व अस्थैर्याला निमंत्रण देणारा ठरेल, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत. दरम्यान, फिनलँड तसेच स्वीडनच्या नाटोतील प्रवेशाला तुर्कीने जोरदार विरोध दर्शविला आहे. तुर्की दोन्ही देशांच्या समावेशासाठी सकारात्मक नाही, असा स्पष्ट इशारा तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी दिला.

‘फिनलँडचे राष्ट्राध्यक्ष व सरकारच्या परराष्ट्र धोरण समितीने एकत्रितरित्या नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ऐतिहासिक दिवस आहे व एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे’, या शब्दात राष्ट्राध्यक्ष निनिस्तो यांनी नाटो प्रवेशासंदर्भातील घोषणा केली. येत्या काही दिवसातच फिनलँडची संसद नाटो सदस्यत्वाच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा ठराव मंजूर करेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान सना मरिन यांनी यावेळी दिली.

फिनलँड सरकारने केलेली घोषणा त्या देशाच्या धोरणातील एक मोठा व निर्णायक बदल असल्याचे सांगण्यात येते. गेली 75 वर्षे फिनलँडने लष्करीदृष्ट्या अलिप्तततावादाचे धोरण स्वीकारले होते. नाटोतील प्रवेशामुळे या देशाने सदर धोरणाला पूर्णपणे सोडचिठ्ठी दिल्याचे दिसत आहे. रविवारी नाटोसंदर्भातील घोषणा करण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष निनिस्तो यांनी शनिवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा केली होती. यावेळी पुतिन यांनी नाटोतील प्रवेश घोडचूक ठरेल, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतरही फिनलँडने केलेली घोषणा युरोपच्या सुरक्षा व स्थैर्यावर दीर्घकालिन परिणाम करणारी ठरेल, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.

दरम्यान, नाटोतील आघाडीचा सदस्य देश असणाऱ्या तुर्कीने फिनलँड व स्वीडनच्या नाटोतील प्रवेशाला तीव्र विरोध केला आहे. ‘फिनलँड व स्वीडनच्या नाटोतील सदस्यत्वाबाबत तुर्कीचे मत सकारात्मक नाही. हे दोन्ही देश दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे आहेत. काही देशांमध्ये दहशतवादी संसदेचे सदस्यही बनले आहेत. अशा देशांना तुर्कीने समर्थन देण्याची अपेक्षा ठेऊ नका’, अशा स्पष्ट शब्दात राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी फिनलँड व स्वीडन या देशांच्या नाटो सदस्यत्वाला विरोध दर्शविला. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी 1952 साली ग्रीसला नाटोचे सदस्यत्व देणे हीसुद्धा चूक असल्याचा ठपकाही ठेवला.

नाटोतील आघाडीचे देश असणाऱ्या ब्रिटन तसेच जर्मनीने फिनलँड व स्वीडनच्या नाटोतील सदस्यत्वाची प्रक्रिया ‘फास्ट-ट्रॅक’ करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र तुर्कीचा विरोध यात मोठा अडथळा बनू शकतो. तुर्कीने रशिया-युक्रेन युद्धात रशियावर टीका केली असली तरी त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचे तसेच निर्बंध लादण्याचे टाळले आहे. उलट दोन देशांमधील मध्यस्थीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फिनलँड व स्वीडनला तुर्कीने केलेला विरोध लक्षवेधी ठरतो. युरोपातील काही देशांनी युक्रेनच्या नाटोतील सदस्यत्वाबाबतही नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे समोर आले होते.

दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धात रशियन फौजांना खार्किव्ह शहरातून माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा दावा युक्रेनकडून करण्यात आला आहे. रशियाने याला दुजोरा दिलेला नाही.