नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवादी कारवायांसाठी होता कामा नये, यावर भारतासह पाच मध्य आशियाई देशांचे एकमत झाले. मंगळवारी भारताची राजधानी नवी दिल्लीमध्ये भारत व मध्य आशियाई देशांनी अफगाणिस्तानसाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त कार्यगटाची पहिली बैठक पार पडली. यावेळी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात, अफगाणिस्तानमध्ये सर्व गटांचा समावेश असणारी राजकीय व्यवस्था आकारास यावी अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीतच भारताने अफगाणिस्तानला 20 हजार मेकि टन गहू पाठविण्याची घोषणा केली असून हा गहू इराणच्या चाबहार बंदरामार्फत धाडला जाईल, असे स्पष्ट केले.

भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. उलट अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन व्हावे तसेच या देशाचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ नये, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. मात्र त्याचवेळी अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी संकटाला तोंड देण्यासाठी या पातळीवर देशाला संपूर्णपणे सहाय्य करण्यात यावे, यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षभरात भारताने अफगाणिस्तानला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य, औषधे तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पाठविली आहे.

अफगाणिस्तानला सहाय्य करणे सोपे व्हावे म्हणून भारताने या देशातील दूतावासात एक पथक तैनात करून राजनैतिक पातळीवरील संबंध कायम ठेवले आहेत. याच सहाय्याचा पुढचा टप्पा म्हणून भारताने मध्य आशियाई देशांशी बोलणी करून संयुक्त कार्यगटासाठी पुढाकार घेतला होता. मध्य आशिया क्षेत्रातील कझाकस्तान, किरगिझ रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उझबेकिस्तान या देशांचा या कार्यगटात समावेश आहे. या देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली बैठक मंगळवारी पार पडली. यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘ऑफिस ऑन ड्रग्ज्‌‍ ॲण्ड क्राईम्स’(युएनओडिसी) व ‘युएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’(युएनडब्ल्यूएफपी) या संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

भारताने उच्चस्तरीय बैठकीसाठी घेतलेला पुढाकार व इतर बाबींची नोंद उपस्थित प्रतिनिधींनी घेतली असून त्यासाठी भारताची प्रशंसाही केली. संयुक्त कार्यगटाच्या निवेदनात अफगाणिस्तानमधील महिलांचे हक्क व मुलींचे शिक्षण या मुद्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.