नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्सची व्हर्च्युअल परिषद पार पडली. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा आणि ब्रिझिलचे राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो या परिषदेत उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी अफगाणिस्तानबाबत व्यक्त केलेली चिंता व दहशतवादविरोधी सहकार्यावर दिलेला भर, हे ब्रिक्सच्या या परिषदेचे ठळक वैशिष्ट्य असल्याचे दिसत आहे.
अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा दाखला देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली. तसेच अफगाणिस्तानात हिंसाचार रोखून या देशात शांतता प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच अफगाणिस्तानात व्यापक चर्चेद्वारे सहमती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. तसेच अफगाणिस्तानच्या भूमीचा इतर देशांच्या विरोधातील दहशतवादासाठी वापर होता कामा नये, असे पंतप्रधान मोदी यांनी बजावले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनीही पंतप्रधान मोदी यांच्या मागणीला दुजोरा दिला.
अफगाणिस्तान दहशतवाद व अमली पदार्थांच्या व्यापाराचे केंद्र बनता कामा नये. तसेच अफगाणिस्तानपासून शेजारी देशांना धोका निर्माण होऊ नये, असे सांगून व्लादिमिर पुतिन यांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीला अमेरिका व नाटोने एकाएकी घेतलेली सैन्यमाघार कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला. याचे क्षेत्रिय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते परिणाम होतील, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे सांगून राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी यापासून असलेला धोका अधोरेखित केला. तसेच क्षेत्रिय संघर्षाची तीव्रता कमी होण्याच्या ऐवजी ती वाढतच चालली आहे, यावरही रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली.
तर पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिक्समध्ये दहशतवादविरोधी कारवायांवर सहमती झाल्याचे सांगून त्याचा ऍक्शन प्लॅन तयार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, ब्रिक्सच्या संयुक्त निवेदनात दहशतवाद व कट्टरवादाबाबतचे दुटप्पी धोरण खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. काबुलच्या विमानतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची या निवेदनात निर्भत्सना करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानची भूमी म्हणजे दहशतवाद्यांचे अभयारण्य बनता कामा नये, अशी अपेक्षा ब्रिक्सने या निवेदनाद्वारे व्यक्त केली. तसेच अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करून याचा आदर व्हावा, अशी मागणी ब्रिक्सच्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आलेली आहे.
