‘डीआयसीजीसी’ सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी बँक दिवाळखोर झाल्यास ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम 90 दिवसात मिळणार

नवी दिल्ली – बँकांमधील गैरव्यवहारामुळे बँका बुडाल्यास किंवा दिवाळखोर झाल्यास ठेवीदारांना आपल्या पैशाची चिंता सतावत असते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने डिपॉझिट इंन्शोरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यात (डीआयसीजीसी) मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यानुसार खातेदारांना 90 दिवसाच्या आत त्यांची पाच लाखांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतची माहिती दिली.

‘डीआयसीजीसी’ सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी बँक दिवाळखोर झाल्यास ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम 90 दिवसात मिळणारअलिकडील काळात कित्येक बँका अशापद्धतीने बुडित निघाल्यावर ठेवीदारांच्या पैशाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. ठेवीदारांचे बँकांमधील पैसे सुरक्षित असून ते त्यांना परत मिळतील, अशी ग्वाही आरबीआय, तसेच सरकारकडून वारंवार देण्यात येते. मात्र हे पैसे कधी मिळणार हा प्रश्‍न कायम असतो. कारण एखादी बँक बुडित घोषित झाल्यावर त्यानंतर आरबीआयचे निर्बंध व इतर कारवाईची प्रक्रिया वेळकाढू असते. तसेच अशा दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकेची संपत्ती ताब्यात घेऊन ती विकून मग खातेदारांचे पैसे दिले जातात. यामध्ये काही वर्षही निघून जातात.

दोन वर्षांपूर्वी पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र कॉ-ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) अशाच पद्धतीने बुडित निघाल्यावर हजारो ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते. बँकांतून किती रक्कम काढायची याला मर्यादा घालण्यात आल्याचे वेळेप्रसंगी हे पैसे ठेवीदारांना मिळू शकले नव्हते. पीएमसीप्रमाणे इतर काही बँकांच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘डीआयसीजीसी’ कायद्यात दुरुस्ती करून खातेधारकांना व ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षा कवच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिसून यानुसार पाच लाखांपर्यंतची त्यांची ठेव किंवा जमा 90 दिवसांच्या आत मिळणार आहे.

दरम्यान, कोरोनाच्या काळात विलफुल डिफॉल्टर अर्थात जाणूनबुजून कर्ज बुडविणार्‍यांची संख्या वाढल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात अशा विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या 2 हजार 494 वर पोहोचली आहे. 2020 च्या मार्चपर्यंत ही संख्या 2 हजार 208 इतकी होती. मात्र त्याचवेळी बँकांनी कारवाई करीत मोठ्या प्रमाणवर बुडीत कर्जे अर्थात एनपीए वसूल केलेले आहेत. सुमारे 3 लाख 13 हजार कोटी रुपयांच्या एनपीएची वसुली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केल्याची माहितीही सीतारामन यांनी दिली.

leave a reply