नवी दिल्ली – देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. पाच ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचे हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिल. यासाठी केंद्र सरकार सहकार क्षेत्रासाठी लवकरच नवे धोरण आणणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. देशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकारी परिषदेचे आयोजन दिल्लीत करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनीय भाषणात केंेद्रीयमंत्री शहा बोलत होते.
जुलै महिन्यातच देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती व देशाचे पहिले केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून या मंत्रालयाची सूत्रे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हाती देण्यात आली. याचा उल्लेख करताना स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात सहकार मंत्रालयाची झालेली स्थापना आणि त्याचा प्रथम मंत्री बनण्याचा मान मिळाल्याने आपल्याला अभिमान वाटत आहे, असे शहा म्हणाले. सहकार क्षेत्रात बर्‍याच गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. या क्षेत्राचे देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान राहिले आहे व पुढील काळातही देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्र महत्त्वाची कामगिरी बजावेल, असे शहा यांनी म्हटले आहे.
सहकार हा कोणताही उसना विचार नाही, तर भारतीय मातीत मिसळलेल्या विचार आहे. भारतीय जनतेच्या विचारात सहकार मिसळलेला आहे. सहकारी संस्था फायद्यातोट्याची चिंता न करता सामान्य जनतेसाठी काम करतात. कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी पुढे सरसावतात. कारण भारतीय संस्कारातच सहकार लपलेला आहे. त्यामुळे सहकार चळवळ कधीही अप्रांसगिक ठरणार नाही, ही बाब शहा यांनी यावेळी अधोरेखित केली. अमूल आणि लिज्जत पापड हे या देशातील सहकाराचे दोन परिमाणे आहेत. एका बाजूला अमूलशी लाखो शेतकरी जोडले गेले आहेत, तर लिज्जत पापडाच्या उद्योगातून हजारो महिलांना रोजगार मिळाला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना का केली, असा प्रश्‍न काही जणांकडून विचारला जातो. मात्र याआधी कधीही नव्हती इतकी सहकार चळवळ सध्या प्रस्तुत ठरत आहे. देशाच्या विकासात सहकारी संस्था फार मोठे योगदान देतील. देशाला पाच ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी सहकार क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका निभावेल. सहकार मंत्रालयाचा उद्देश हे क्षेत्र आणखी मजबूत करण्याचा आणि सहकारी संस्थांना अधिक आधुनिक बनविण्याचा आहे. स्पर्धेत टिकू शकणार्‍या यशस्वी सहकारी संस्था उभारण्याचा उद्देश ठेवण्यात आल्याची बाब केंद्रीयमंत्री शहा यांनी ठळकपणे मांडली.
देशात शेतीशी निगडित सहकारी संस्थांची संख्या ६५ हजारांच्या आसपास आहे. पुढील पाच वर्षात कृषी क्षेत्राशी निगडीत सहकारी संस्थांची संख्या तीन लाखांवर पोहोचेल असा विश्‍वास केंद्रीयमंत्री शहा यांनी यावेळी व्यक्त केला. करासह सहकारी संस्थांशी निगडीत इतर प्रश्‍न मुद्दे व त्या वाटणार्‍या चिंता दूर केल्या जातील. कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाहीसुद्धा कंेंद्रीय गृह व सहकारमंत्र्यांनी दिली. या परिषदेला सहकारी क्षेत्राशी संस्थांशी निगडित २१०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. तर सहा कोटी जण या परिषदेत ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
