बीजिंग – रशिया-युक्रेनमधील युद्ध व आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रातील वाढत्या हालचाली या पार्श्‍वभूमीवर चीनने आपल्या संरक्षणखर्चात मोठी वाढ केली आहे. शनिवारी चीन सरकारने जाहीर केलेल्या ‘बजेट रिपोर्ट’मध्ये संरक्षणक्षेत्रासाठी तब्बल २३० अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षणखर्चात सात टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे.
‘चीनची सत्ताधारी राजवट युद्धसज्जता वाढविण्यावर भर देईल आणि चीनचे सार्वभौमत्त्व व सुरक्षाविषयक हितसंबंधांचे रक्षण करील’, अशा शब्दात देशाचे पंतप्रधान ली केकिआंग यांनी संरक्षणखर्चातील वाढीव तरतुदीची माहिती दिली. चीनमधील विश्‍लेषक व तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काळात चीन आपली अण्वस्त्रसज्जता वाढविण्यावर अधिक भर देणार आहे. त्याचवेळी प्रगत लढाऊ विमाने व नौदल मजबूत करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
चीनने २०१६ सालापासून सातत्याने आपल्या संरक्षणखर्चात पाच टक्क्यांहून अधिक वाढ केल्याचे दिसून आले आहे. २०१९ साली चीनने आपल्या संरक्षणखर्चात तब्बल ७.५ टक्क्यांची भर टाकली होती. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षात कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षणखर्चातील वाढ सात टक्क्यांच्या खाली आली होती. मात्र शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या बजेट रिपोर्टमध्ये चीन पुन्हा एकदा संरक्षणखर्चाची व्याप्ती वाढविण्यास सज्ज झाल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे संरक्षणदल असून चिनी नौदलाने काही वर्षांपूर्वी संख्येच्या बाबतीत अमेरिकी नौदलालाही मागे टाकले आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने अमेरिकेला पिछाडीवर टाकून जागतिक महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. त्यासाठी आपल्या संरक्षणदलालाही आघाडीचे दल बनविण्यासाठी चीन वेगाने पावले उचलत आहे. त्यासाठी अण्वस्त्रे, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे, स्टेल्थ लढाऊ विमाने, विमानवाहू युद्धनौका, ‘ऍम्फिबियस वॉरशिप्स’ या क्षमता वाढविण्यावर चीनने भर दिला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी येत्या काही वर्षात तैवानचा ताबा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी संरक्षणदलाच्या क्षमता वाढविणे अत्यावश्यक बाब मानली जाते. सध्या रशिया-युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर चीनचे लक्ष असून त्याच्या निकालावर चीन आपली तैवानची योजना निश्‍चित करील, असे दावे विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे चीनचा वाढता संरक्षणखर्च लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
