नवी दिल्ली – पाकिस्तान आणि तालिबानचा वापर करून चीन अफगाणिस्तानात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली करीत आहे. तालिबानकडे शत्रू म्हणून पाहणे चीनच्या हिताचे नाही, असा दावा चीनच्या मुखपत्राने केला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्याबरोबरील चर्चेत चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी चीन व पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करावे, असा संदेश दिला आहे. मात्र चीन आणि पाकिस्तानचे हे संयुक्त प्रयत्न, अफगाणिस्तानातील खनिजसंपत्ती लुबाडणे व या देशाच्या भूमीचा धोरणात्मक वापर करून भारताला आव्हान देण्यापुरतेच मर्यादित ठरू शकतात. यामुळे भारतासह अमेरिकेचे सुरक्षाविषयक हितसंबंध धोक्यात येण्याची दाट शक्यता समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या भारत दौर्याचे महत्त्व वाढले आहे.
अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या दौर्यात भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, असा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र अमेरिकेने हा मुद्दा उपस्थित केलाच, तर त्याला भारताकडून देण्यात येणार्या संभाव्य उत्तराचीही चर्चा माध्यमांकडून केली जात आहे. असे असले तरी, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती हा परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या दौर्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल, यावर विश्लेषकांचे एकमत आहे. अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर अफगाणिस्तानातील तालिबानचा हिंसाचार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.
तालिबानच्या ताब्यात आलेल्या भूभागात जनतेवरील अत्याचारांच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये गाजत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने अफगाणिस्तानला वार्यावर सोडल्याची टीका होत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश तसेच माजी लष्करी अधिकारी देखील अफगाणिस्तानातील सैन्यमाघारीच्या निर्णयामुळे पश्चाताप करण्याची वेळ ओढावेल, असा इशारा देत आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानात तालिबानला रोखण्यासाठी बायडेन प्रशासनावरील दडपण वाढले आहे.
यासाठी अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांचे सहाय्य घेऊन बायडेन प्रशासन अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळविण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. यात भारताला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असल्याचे सांगितले जाते. मात्र याची स्पष्ट रूपरेषा अजूनही समोर आलेली नाही. परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या या दौर्यात अफगाणिस्तानवर सखोल चर्चा अपेक्षित आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानला मिळत असलेले यश पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानातील तालिबानच्या ‘सुरक्षित आश्रयस्थानांचा’ मुद्दा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर व परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या चर्चेत अग्रक्रमावर असेल, असे सांगितले जाते. त्याचवेळी चीन अफगाणिस्तानवर प्रभाव वाढविण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांचीही भारत तसेच अमेरिकेकडून गंभीर दखल घेतली जाईल, असे दिसू लागले आहे.