काठमांडू – भारतीय भूभाग आपल्या नकाशात दाखवून भारताबरोबर सीमावाद उकरून काढणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार चीनने नेपाळच्या सीमेत केलेल्या घुसखोरीबाबत गप्प आहे. किंबहुना चीनने नेपाळच्या सीमेत केलेल्या घुसखोरीपासून आपल्या जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी चीनधार्जिण्या नेपाळ सरकारने भारताबरोबर सीमावाद पेटविण्याचा कट केल्याचे आता समोर येत आहे. नेपाळच्याच कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार तिबेटला लागून असलेल्या नेपाळ सीमेवर ११ ठिकाणी चीनने घुसखोरी करून नेपाळची जमीन बळकावली आहे. तसेच एक गावही ताब्यात घेतले आहे.
नेपाळच्या तिबेटला लागून असलेल्या सीमेवर काही भागावर चीनने कब्जा केला आहे. चीन मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करीत असून ही कामे आता नेपाळ सीमेपर्यंत आली आहे. या विकास कामाच्या आड चीन नेपाळच्या सीमा क्षेत्रात घुसखोरी करीत आहे. नेपाळ आणि चीनमधील नैसर्गिक सीमा असणाऱ्या नद्यांचे ओघही चीन वाळवत आहे. यामुळे आधीच शेकडो हेक्टर जमीन नेपाळने गमावल्याचा अहवाल आहे. तसेच ११ ठिकाणी चीनने नेपाळच्या जमिनी काबीज केल्या आहेत. चीनने तिबेटच्या सीमेवरील रुई नावाचे एक नेपाळी गावावरही कब्जा केला आहे. हे गाव नेपाळच्या नकाशात सामील आहे. मात्र सध्या त्यावर चीनचा ताबा असल्याचे सांगितले जाते. या गावातील नागरिक याचा विरोध करीत आहेत. या गावाकडे आणि चीनने इतर जमिनीवर कब्जाकडे नेपाळी जनतेचे लक्ष जाऊ नये याकरिताच पंतप्रधान ओली यांच्या सरकारने भारताबरोबरील सीमावाद उकरून काढल्याच्या बातम्या आहेत.
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाची धोरणे चीनधार्जिणी राहिली आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. पंतप्रधान ओली यांच्याच सरकारने तीन वर्षांपूर्वी मधेशी अंदोलनाचा बहाणा करून नेपाळला इंधन पुरवठा करण्यासाठी भारताचा पर्याय म्हणून चीनकडूनही इंधन आयात व इतर वस्तूंचा पुरवठा सुरु केला होता. चीनच्या महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट आणि रोड इनिशिटीव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पातही नेपाळ सहभागी झाला होता. याअंतर्गत चीनने नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे नेपाळचे चीनवर दडपणही आहे. नेपाळचे सरकार चीनच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचे भारतीय विश्लेषक सांगत आहेत. तसेच पंतप्रधान ओली यांचे सरकार आपला हेतू साध्य करण्यासाठी चीनच्या इशाऱ्यावर काम करीत असले, तरी सामान्य नेपाळी जनता भारताशी खूपच घट्टपणे जोडलेली असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
नुकतेच नेपाळने ‘सिटीझनशिप कायद्या’त बदल केला आहे. नेपाळच्या मधेसी समुदायाने याला विरोध केला असून भारत शेजारी देशच नाही तर भावासारखा आहे. भारत आणि नेपाळची संस्कृती समान असल्याचे या समुदायाने नेपाळ सरकारला ठासून सांगितले आहे. तसेच नेपाळची एफएम रेडिओ स्टेशन्सने भारतविरोधी प्रचार थांबवावा, अशी मागणी मधेसी संघटनांनी केली आहे. यावरून नेपाळ सरकारच्या कुरापतींना तेथील जनतेची साथ नसल्याचे स्पष्ट होते.
