माँटेनेग्रो/बीजिंग – युरोपच्या बाल्कन क्षेत्रातील अवघ्या सहा लाख लोकसंख्येचा देश असणार्‍या माँटेनेग्रोवर चीनने आपल्या कर्जाचा फास आवळल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दशकात महामार्गाच्या उभारणीसाठी घेतलेल्या तब्बल एक अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचा हप्ता माँटेनेग्रो सरकारला या महिन्यात चुकवायचा आहे. मात्र माँटेनेग्रो सरकारकडे हा हफ्ता चुकविण्यासाठी निधी नसल्याचे सांगण्यात येते. या पार्श्‍वभूमीवर, चीन माँटेनेग्रोमधील जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत चीनने आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका तसेच युरोपिय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली होती. 2014 साली चीनने युरोपच्या बाल्कन पट्ट्यातील माँटेनेग्रो या देशाबरोबर महामार्गाच्या उभारणीसाठी करार केला होता. समुद्रकिनारी असणार्‍या बार शहरापासून शेजारी देश सर्बियामधील बोल्जार शहरापर्यंत 270 मैलांचा महामार्ग बांधण्यात येणार होता. त्यासाठी चीनच्याच ‘एक्झिम’ बँकेकडून एक अब्ज डॉलर्सचे कर्जही देण्यात आले.
महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राटही चीनच्याच ‘चायना रोड अ‍ॅण्ड ब्रिज कॉर्पोरेशन’ला देण्यात आले होते. मात्र महामार्गाच्या एकूण लांबीपैकी 10 टक्के कामही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र काम मंदगतीने सुरू असले तरी जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत चीनच्या बँकेला कर्जाच्या पहिल्या हफ्त्याची परतफेड करायची आहे. ही रक्कम नक्की किती आहे, याची माहिती देण्यात येत नसली तरी ती देण्यासाठी माँटेनेग्रो सरकारकडे सध्या पैसे नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
2014 साली झालेल्या करारानुसार, माँटेनेग्रो सरकार कर्जाचे हफ्ते व कर्जाची परतफेड करु शकत नसेल, तर त्याबदल्यात देशातील हवी ती जमीन चीन ताब्यात घेऊ शकेल, अशी तरतूद आहे. इतकेच नाही तर यासंदर्भातील कायदेशीर कारवाईत अंतिम शब्द चिनी न्यायालयाचा असेल, असेही करारात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे चीनने महामार्गाच्या उभारणीसाठी नाही तर राजकीय व व्यापारी उद्देशांनी माँटेनेग्रोला कर्जाच्या विळख्यात अडविल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. माँटेनेग्रो अजून युरोपिय महासंघाचा सदस्य नसून महासंघानेही चिनी कर्ज फेडण्यासाठी सहाय्य करण्याचे नाकारले आहे.
‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून राबविण्यात येणार्‍या शिकारी अर्थनीतीचे माँटेनेग्रो हे वर्षातील दुसरे उदाहरण ठरले आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनने केनियाला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात ‘मोंबासा’ हे बंदर ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले होते. चीनने केनियाला एकूण नऊ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिल्याची माहितीही समोर आली होती. त्यापूर्वी श्रीलंका तसेच कंबोडियातही चीनने अशा प्रकारचे प्रयत्न केल्याचे दावे प्रसिद्ध झाले होते.
गेल्याच महिन्यात, ‘टाईम्स ऑफ इस्रायल’ या दैनिकाने यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात, चीनकडून जगातील विविध देशांना देण्यात येणारी कर्जे अपारदर्शक असून त्या देशाच्या शिकारी अर्थनीतिचा भाग असल्याचा दावा विश्‍लेषक फॅबिअन बोसार्ट यांनी केला होता. चीन देत असलेल्या कर्जांपैकी तब्बल 60 टक्के कर्जे व्यावसायिक दरांनी देण्यात आली आहेत, याकडे बोसार्ट यांनी लक्ष वेधले होते. चीनने विविध देशांना दिलेल्या कर्जाचा वापर त्या देशांना परावलंबी बनविण्यासाठी तसेच आपले राजकीय हेतू पूर्ण करण्यासाठी केल्याचा आरोपही विश्‍लेषकांनी केला होता.
