वॉशिंग्टन – चीनने गुप्तपणे अनेक चाचण्या केल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अधिकृत पातळीवर हा अहवाल अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसला, तरी एका अमेरिकी दैनिकाने याबाबतची माहिती प्रसिद्ध केली. याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून चीनने या वृत्ताचे खंडन केले आहे.
आपल्या ‘लोप नूर’ या तळावर चीनने या आण्विक चाचण्या केल्या होत्या व यासाठी कमी क्षमतेचा आण्विक स्फोटकांचा वापर केला, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या अहवालात करण्यात आला आहे. या चाचण्या करून चीनने ‘सीटीबीटी’ कराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका देखील सदर अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
या चाचण्यांबाबतची माहिती दडविल्यामुळे चीनच्या हेतूंवर संशय उपस्थित केला जाऊ शकते, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेतील आघाडीच्या वर्तमानपत्राने या अहवालाबाबतची बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीवर चीनकडून प्रतिक्रीया आली आहे. चीनने नेहमीच आपली आंतरराष्ट्रीय कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडल्याचे सांगून चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी हा आरोप नकाराला.
चीन हा अण्वस्त्रधारी देश असून आपल्याकडे ३०० अण्वस्त्रे असल्याचे, चीनने घोषित केले आहे. मात्र चीनचे आण्विक व संरक्षण विषयक धोरण नेहमीच संशयास्पद राहिले आहे. याबाबत चीन अपारदर्शी असल्याची टीका अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांनी वेळोवेळी केली होती. मात्र चीनने त्याकडे नेहमीच कानाडोळा केला.
मात्र आता परिस्थिती बदलली असून कोरोनाव्हायरसच्या साथीला जबाबदार असलेल्या चीनच्या विरोधात जगभरात संतापाची भावना आहे. अशा परिस्थितीत चीनने केलेल्या या छुप्या आण्विक चाचणीचा अहवाल समोर आला आहे. अद्याप अधिकृत पातळीवर अमेरिकेने हा मुद्दा उपस्थित केलेला नसला तरी याचे दडपण चीनवर आल्याचे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होत आहे.
त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यामध्ये दोनच दिवसांपूर्वी स्टार्ट या आण्विक व क्षेपणास्त्र सामंजस्य करारावर चर्चा झाल्याची बातमी आली होती. अमेरिका व रशिया यांच्यामध्ये झालेल्या ‘स्टार्ट सामंजस्य करारा’त सहभागी व्हावे अशी आग्रही भूमिका अमेरिकेने स्वीकारली आहे. त्याखेरीज अमेरिका या कराराचे पालन करणार नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी बजावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या अहवालाबाबत प्रसिद्ध झालेली बातमी लक्षवेधी ठरले आहे.
