बीजिंग – चीनच्या कारवायांमुळे ईस्ट व साऊथ चायना सीमधील वाढता तणाव, तसेच तिबेट आणि झिंजियांग येथील मानवाधिकारांचे उल्लंघन या मुद्यांना अधोरेखित करुन ‘जी७’ देशांनी चीनवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. पण अस्वस्थ झालेल्या चीनने फक्त जपानला धमकावले. ‘जी७’ बैठकीच्या माध्यमातून जपानने स्वीकारलेली भूमिका चीनचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला हानी करणारी असल्याचा आरोप चीनने केला. त्याचबरोबर चीनने राजधानी बीजिंगमधील जपानच्या राजदूतांना समन्स बजावले.

जगातील श्रीमंत आणि विकसित देशांचा गट म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या ‘जी७’ची बैठक जपानच्या हिरोशिमा येथे पार पडली. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीच्या निवेदनामध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध व इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांमुळे वाढत्या तणावावर चिंता व्यक्त केली. ‘ईस्ट व साऊथ चायना सी’ या क्षेत्रातील चीनच्या लष्करी हालचाली, गरीब देशांना कर्जाच्या विळख्यात ओढणारी धोरणे, तिबेट-झिंजियांगमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि तैवानविरोधात हल्ल्याची तयारी, या मुद्यांचा या निवेदनात समावेश होता.

यावर संतापलेल्या चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राजधानी बीजिंगमधील जपानचे राजदूत हिदीओ तारुमी यांना समन्स बजावले. जपानमधील ‘जी७’ बैठक म्हणजे चीनविरोधी कार्यशाळा होती, असा आरोप ‘ग्लोबल टाईम्स’ या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने केला. या बैठकीच्या माध्यमातून जी७ देश चीनच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करू पाहत आहेत. यामुळे संघर्ष भडकू शकतो, असा इशाराही चीनच्या मुखपत्राने दिला. तर चीनला लक्ष्य करविण्यासाठी जपान जी७ बैठकीच्या माध्यमातून इतर देशांचे सहाय्य घेत असल्याचा आरोप चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री सून विदाँग यांनी केला. चीनच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करुन जपान १९७२ साली चीनबरोबर पार पडलेल्या संयुक्त परिपत्रकाचे उल्लंघन करीत असल्याचा ठपका उपपरराष्ट्रमंत्री विदाँग यांनी ठेवला. जपानने चीनबाबतची आपली भूमिका बदलावी आणि द्विपक्षीय सहकार्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे चीनच्या उपपरराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले. याआधी चीनने अमेरिकेवर टीका केली होती. जी७चा वापर करुन अमेरिका चीनविरोधात वापर करीत असल्याचा आरोप केला होता. पण यावेळी चीनने अमेरिका किंवा युरोपिय देशांना दोषी न धरता थेट जपानवर निशाणा साधला आहे.

जपानचे राजदूत हिदीओ तारुमी यांनी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत चीनचे आरोप फेटाळले. वादग्रस्त मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करणे हे जी७चे काम असल्याचे सांगून तारुमी यांनी सदर बैठकीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाचे समर्थन केले. त्याचबरोबर चीनने आपले वादग्रस्त मुद्दे सोडविण्याची सूचना राजदूत तारुमी यांनी केली.