नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. आमसभेला संबोधित करण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आयोजित केलेल्या क्वाडच्या पहिल्या प्रत्यक्ष भेटीत सहभागी होतील. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची सैन्यमाघार व इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या हालचालींच्या पार्श्‍वभूमीवर, क्वाडच्या या बैठकीला फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनची यावर प्रतिक्रिया आली आहे. दुसर्‍या देशाला लक्ष्य करणारा गट कधीही लोकप्रिय ठरू शकणार नाही व याला भवितव्यही नसेल, असा जळफळाट चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २३ सप्टेंबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा पार पडेल. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली. तर २४ सप्टेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी क्वाडच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक आयोजित केली आहे. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांचे राष्ट्रप्रमुख या बैठकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष चर्चा करणार आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवाया रोखण्यासाठी आपले सहकार्य भक्कम करण्याची आवश्यकता सर्वच क्वाड देशांना वाटू लागली आहे. चीनबाबत उदार व सौम्य भूमिका घेणारे अमेरिकेचे बायडेन प्रशासनही आता क्वाडच्या सहकार्याला अधिक महत्त्व देऊ लागल्याचे समोर येत आहे.
अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील सैन्यमाघारीनंतर, अमेरिका महासत्ता उरली नाही, असे सांगून चीन तैवान व इतर छोट्या देशांना अमेरिकेवर विश्‍वास ठेवून आपल्याशी शत्रूत्त्व न पत्करण्याचा इशारा देत आहे. संघर्ष पेटलाच तर अमेरिका तुम्हाला वार्‍यावर सोडून निघून जाईल, असे चीन साऊथ चायना सी क्षेत्रातील छोट्या देशांना उघडपणे धमकावत असताना, अमेरिकेचे नेते व लष्करी अधिकारी याची गंभीर दखल घेत आहेत. हे सारे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील अपमानास्पद माघारीचे परिणाम असल्याची जळजळीत टीका अमेरिकेचे विरोधी पक्षनेते करीत आहेत. अशा परिस्थितीत क्वाडचे सहकार्य वाढवून आपण चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे दाखवून देणे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यासाठी अत्यावश्यक बनले आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या क्वाडच्या या बैठकीला ही पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे. मात्र चीनने क्वाडच्या या बैठकीची घोषणा झाल्यानंतर त्यावर टीका केली. एखाद्या देशाला लक्ष्य करण्यासाठी देशांच्या गटाने सहकार्य वाढवू नये, असे सहकार्य लोकप्रिय ठरू शकत नाही व त्याला भवितव्यही असणार नाही. म्हणूनच शीतयुद्धकालिन मानसिकतेचा भाग असलेले संकुचित भूराजकीय संकल्पना सोडून द्यायला हवी, असे आदर्शवादी विचार चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी मांडले आहेत. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे क्वाडचे सहकार्य चीनला अस्वस्थ करीत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
