गेल्या दशकात अमेरिकी इंधनवाहिनींवर झालेल्या सायबरहल्ल्यामागे चीन होता

- अमेरिकी यंत्रणांचा आरोप

इंधनवाहिनींवरवॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी राजवटीचे समर्थन असलेल्या हॅकर्सनी अमेरिकेतील इंधनवाहिनींवर सायबरहल्ले चढविले होते, असा दावा अमेरिकी यंत्रणांनी केला आहे. 2011 ते 2013 अशी दोन वर्षे चिनी हॅकर्सनी तब्बल 23 इंधनवाहिनी कंपन्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप अमेरिकी यंत्रणांनी केला आहे. सायबरहल्ल्यावरून चीनला लक्ष्य करण्याची अमेरिकेची ही दुसरी वेळ आहे. दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने ‘मायक्रोसॉफ्ट एक्सेंज सर्व्हर’वरील हल्ल्यामागे चीनचाच हात असल्याचा ठपका ठेवला होता.

अमेरिकेचा अंतर्गत सुरक्षा विभाग व प्रमुख तपासयंत्रणा ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने (एफबीआय) सायबरसुरक्षेच्या मुद्यावर अ‍ॅलर्ट जारी केला. या अ‍ॅलर्टमध्ये चीनने केलेल्या सायबरहल्ल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 2011 ते 2013 या कालावधीत चिनी हॅकर्सच्या गटांनी अमेरिकेतील 23 इंधनवाहिनी कंपन्यांना लक्ष्य केले. चिनी हॅकर्सनी सलग दोन वर्षे ‘स्पिअरफिशिंग अ‍ॅण्ड इंट्य्रुजन कँपेन’च्या सहाय्याने या कंपन्यांवर सायबरहल्ले चढविले, असा आरोप अमेरिकी यंत्रणांनी केला आहे. यातील 13 कंपन्यांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये फटका बसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

इंधनवाहिनीचे नुकसान करणे व दैनंदिन कार्यात अडथळे आणणे हे या सायबरहल्ल्यांमागील हेतू होते, असे अमेरिकी यंत्रणांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. इंधनवाहिन्यांना ‘रिमोटली’ हाताळण्याची क्षमता हॅकर्सनी मिळविली होती, असेही अमेरिकी यंत्रणांकडून सांगण्यात आले. 2011 ते 2013 या कालावधीत डेमोक्रॅट पक्षाचे बराक ओबामा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी होते. त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने सायबरहल्ल्यांच्या मुद्यावरून चीनबरोबर करारही केला होता. मात्र या करारानंतरही चीनकडून होणारे सायबरहल्ले कायम राहिले होते. अमेरिकी यंत्रणांच्या नव्या रिपोर्टमधून याला दुजोरा मिळाला आहे.

इंधनवाहिनींवरमे महिन्यात अमेरिकेतील सर्वात मोठी इंधनवाहिनी असणार्‍या ‘कोलोनिअल पाईपलाईन’वर हल्ला झाला होता. यामागे रशियातील ‘डार्कसाईड’ हा हॅकर्सचा गट असल्याचे समोर आले होते. या गटाने कंपनीकडून 40 लाख डॉलर्सहून अधिक खंडणी वसूल केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते. या सायबरहल्ल्यानंतर अमेरिकेतील इंधनवाहिनी, ऊर्जा प्रकल्प व इतर संवेदनशील यंत्रणांच्या सायबरसुरक्षेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले होते. याप्रकरणी बायडेन प्रशासनाने रशियाविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन कारवाईचा इशारा दिला होता.

दरम्यान, अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने देशातील इंधनवाहिनी कंपन्यांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यात संबंधित कंपन्यांना सायबरसुरक्षेशी निगडित सर्व सावधगिरी बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे. सायबरहल्ल्याचे लक्ष्य ठरल्यास ‘आपत्कालिन योजना’ सज्ज ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यात दुसर्‍यांदा सायबरसुरक्षेच्या मुद्यावर मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या तत्वांमध्ये इंधनवाहिनी कंपन्यांना ‘सायबरसिक्युरिटी कोऑर्डिनेटर’ नेमण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

गेल्या वर्षभरात अमेरिकेतील कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात सायबरहल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यातील ‘सोलरविंडस्’ या कंपनीवर झालेल्या हल्ल्यामागे रशियन हॅकर्स असल्याचा ठपका अमेरिकेने ठेवला होता. याप्रकरणी रशियाविरोधात निर्बंध लादण्याचा तसेच प्रत्युत्तरादाखल हल्ले करण्याचा इशाराही अमेरिकेकडून देण्यात आला होता. मात्र चीनने केलेल्या सायबरहल्ल्यांबाबत कारवाईची भूमिका अमेरिकेने घेतली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या 48 तासांमध्ये सायबरहल्ल्यांच्या मुद्यावरून दोनदा चीनवर ठेवलेला ठपका लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.

चीनने सायबरहल्ल्यांवरून होणारे आरोप सातत्याने फेटाळले असून उलट अमेरिकाच सायबरहल्ल्यांमध्ये ‘वर्ल्ड चॅम्पियन’ असल्याचा आरोप केला आहे.

leave a reply