बीजिंग – तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या देशात असलेले अफगाणिस्तानची सुमारे नऊ अब्ज डॉलर्सचे ॲसेटस्‌ गोठविले आहेत. तर लवकरच होणाऱ्या ‘जी7’च्या बैठकीत तालिबानवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, चीनने अफगाणिस्तानला अर्थसहाय्य पुरविण्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अफगाणिस्तानात निर्माण झालेली आर्थिक पोकळी भरून काढण्यासाठी हे सहाय्य आवश्‍यक असल्याचे चीनने म्हटले आहे. आशिया व आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या भोवती कर्जाचा फास आवळणाऱ्या चीनने आता यात अफगाणिस्तानलाही अडकवण्याची पुरती तयारी केल्याचे दिसत आहे.
गेल्या सात दिवसांमध्ये अमेरिकेपाठोपाठ युरोपिय महासंघाने अफगाणिस्तानच्या विकासकामांसाठी मंजूर झालेले फंडिंग रोखले आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अफगाणिस्तानसाठी मंजूर केलेले 37 कोटी डॉलर्सचे सहाय्य तालिबान वापरू शकणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अमेरिका, युरोपिय मित्रदेश तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. रशियाने अफगाणिस्तानवरील तालिबानच्या ताब्याचे समर्थन केले असले तरी या संघटनेला ‘टेरर लिस्ट’मधून वगळलेले नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
पाश्‍चिमात्य देशांच्या या भूमिकेवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने टीका केली. अमेरिका व युरोपिय देशांचा हा निर्णय अफगाणिस्तानची आर्थिक कोंडी करणारा असल्याची टीका चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वँग वेंबिन यांनी केली. अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि त्यांना सहाय्य पुरविण्यासाठी चीन सकारात्मक भूमिका पार पाडेल, असे वेंबिन यांनी सांगितले. जाहीर केले नसले तरी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला पैसे पुरविण्याचे संकेत वेंबिन यांनी दिले आहेत.
अफगाणिस्तानच्या पायाभूत सुविधांमध्ये चीनने कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनचे सरकार अफगाणिस्तानातील एकूण गोंधळासाठी अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाला जबाबदार धरत आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे चीनची ही गुंतवणूक अडकल्याचे चिनी विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. पण या किरकोळ गुंतवणुकीपेक्षाही अफगाणिस्तानातील तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या रेअर अर्थ अर्थात दुर्मिळ खनिजसंपत्तीवर चीनचा डोळा आहे, याकडे आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक लक्ष वेधत आहेत.
अफगाणिस्तानात सोने, लिथिअम, तांबा, इंधन आणि इतर खनिजांचा प्रचंड साठा असल्याचे दावे केले जातात. अफगाणिस्तानातील खनिजांचे उत्खनन केले तर हा देश ‘लिथिअमसमृद्ध सौदी अरेबिया’ बनेल, असे अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने 2010 साली म्हटले होते. हा लिथिअमचा साठा चीनला अफगाणिस्तानात आकर्षित करीत आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या माघारीनंतर, चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजनेत अफगाणिस्तान महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
यासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला अर्थसहाय्य पुरविण्याचे संकेत चीनने दिल्याचे दिसते. पण आशिया व आफ्रिकेतील इतर गरीब देशांप्रमाणे चीनची कम्युनिस्ट राजवट अफगाणिस्तानच्या भोवतीही कर्जाचा फास आवळण्याची तयारी या अर्थसहाय्याद्वारे करीत आहे. यासाठी तालिबानची क्रूर व हुकूमशाही राजवट चीनसाठी अतिशय अनुकूल ठरू शकते. म्हणूनच चीन तालिबानचे जोरदार समर्थन करीत आहे. मात्र चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी तालिबानला समर्थन दिल्यामुळे चीनची जनताच अस्वस्थ झाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी तालिबानचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता मुल्ला बरादर याची भेट घेतली होती. त्यानंतर चीनच्या सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
