तैपेई – अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनने तैवानच्या हवाई व सागरी क्षेत्राजवळ दैनंदिन गस्त सुरू केली आहे. शनिवारी चीनच्या 13 लढाऊ विमानांनी तैवानच्या आखातातील ‘मध्य रेषा’ पार केली. तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने चिनी विमानांची घुसखोरी ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे बजावले आहे. तर तैवान हा आपलाच सार्वभौम भूभाग असून चीनच्या विमानांची ही कारवाई सामान्य बाब ठरते, असा दावा चीनने केला आहे.
गेल्या वर्षभरात चीनने तैवानच्या आखाताजवळील आपल्या संरक्षणदलांच्या हालचाली वाढविल्या होत्या. चीनची लढाऊ विमाने व विनाशिकांच्या चिथावणीखोर कारवाया हा चीनने तैवानच्या विरोधात पुकारलेल्या ‘ग्रे झोन वॉरफेअर’चा भाग असल्याचे दावे विश्लेषकांनी केले होते. पण अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर चीनची लढाऊ विमाने व विनाशिका दररोज तैवानच्या हद्दीजवळून प्रवास करीत आहेत. गेल्या 48 तासात चीनच्या जवळपास 40 लढाऊ व बॉम्बर विमानांनी आणि सहा विनाशिकांनी तैवानच्या हद्दीजवळून प्रवास केला.
शनिवारी चीनच्या 13 लढाऊ विमानांनी तैवानच्या आखातातील ‘मिडियन लाईन’ अर्थात ‘मध्य रेषा’ पार केली होती. यामध्ये चीनच्या वायुसेनेतील सहा सुखोई-30, दोन जे-10, चार जे-16 लढाऊ विमाने आणि पाणबुडीविरोधी युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या वाय-8 विमानाचा समावेश होता. तर या गस्तीच्या काही तास आधी चीनची 29 लढाऊ विमाने आणि सहा विनाशिका तैवानच्या हद्दीजवळ प्रवास करीत असल्याची माहिती तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिली होती.
पेलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यानंतर चीनने या क्षेत्रात तैवानला घेरून सहा ठिकाणी लाईव्ह फायर युद्धसरावाचे आयोजन केले होते. रविवारी हा सराव संपल्यानंतर सोमवारी चीनने नव्याने आणखी दोन ठिकाणी युद्धसराव सुरू करून तैवानवर दबाव अधिकच वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच चीनने तैवानच्या हद्दीत स्टेल्थ पाणबुडी तैनात केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. चीन या युद्धसरावाद्वारे तैवानवर हल्ल्याची तयारी करीत असल्याचा आरोप तैवानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला होता.
तैवानने देखील चीनच्या सरावाला प्रत्युत्तर देणारे लाईव्ह फायर ड्रिल सुरू केले होते. यात तैवानच्या लष्कराच्या तोफा धडाडल्या होत्या. यामुळे सदर क्षेत्रात तणाव निर्माण झाला होता. पेलोसी यांच्या भेटीची सबब पुढे करून चीनने तैवानच्या भोवती लष्करी हालचाल वाढवू नये, असे आवाहन ‘जी7’च्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केले होते. पण या आवाहनाकडे चीनने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
