नवी दिल्ली – शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आता पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखेखाली येणार आहेत. यासंदर्भांतील अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गेल्यावर्षी सहकारी बँकांमधून मोठे घोटाळे उघड झाले होते. महाराष्ट्रात ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र कॉ-ऑपरेटिव्ह बँके’त (पीएमसी) हजारो ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते. असे घोटाळे टाळण्यासाठी सहकारी बँकांना ‘आरबीआय’च्या अधिकार कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘या निर्णयामुळे सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना आपला पैसा सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल’, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
आतापर्यंत सहकारी बँक पूर्णपणे ‘आरबीआय‘च्या अधिकार कक्षेत नव्हत्या. आरबीआयच्या कॉ-ऑपरेटिव्ह सुपरवायझरी टीमकडून या बँकांवर देखरेख ठेवण्यात येत असली, तरी छोट्या कॉ- ऑपरेटिव्ह बँकांचे ऑडिट उशीरा होत असल्याने या बँकांमधील गैव्यवहार उशीरा उघड होत असत. पण आता शेड्यूल बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांवर ‘आरबीआय’ थेट देखरेख असणार असून वेळोवेळी ऑडिट होणार असल्याने ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका कमी होणार आहे.
याआधी ‘पीएमसी’ बँकेसारख्या घोटाळे टाळण्याकरिता बँकिंग अधिनियमात सुधारणेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बँकिंग रेग्युलेशन बिल २०२० सादर करण्यात आले होते. मात्र ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून सहकारी बँकांवर आरबीआयचे अधिकार वाढविले आहेत.
यानुसार देशातील १४८२ शासकीय बँक व नागरी सहकारी बँकां आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका अशा एकूण १५४० बँक ‘आरबीआय’च्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. या बँकांमध्ये ८.६ कोटी खाती असून सुमारे ४.८४ लाख कोटी रुपये या बँकांमध्ये जमा आहेत. या कोट्यवधी खातेधारकांना या निर्णयामुळे आपला पैसे सुरक्षित असल्याचा विश्वास मिळणार आहे, असे केंद्रीयमंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
