वॉशिंग्टन – येत्या काही महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत उसळू शकतात, असा दावा अमेरिकी वित्तसंस्थेने केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध देशांनी जाहीर केलेले मोठे अर्थसहाय्य, तेलाचा पुरवठा व मागणीत होणारी सुधारणा आणि चीनसारख्या सर्वात मोठ्या आयातदार देशाची मजबूत स्थिती यासारखे घटक त्यासाठी कारणीभूत ठरतील, असे ‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच’ या वित्तसंस्थेने म्हटले आहे.
अमेरिकेत आलेल्या हिमवादळामुळे या देशातून होणारे ‘शेल ऑईल’चे उत्पादन सध्या थंडावले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये वाढ झाली असून मंगळवारी दर प्रति बॅरल 66 डॉलर्सवर गेले. हा गेल्या 13 महिन्यातील उच्चांक मानला जातो. अमेरिकेतील उत्पादन पुन्हा सुरू होण्यास व ते पूर्वपदावर येण्यास काही काळ जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये होणारी वाढ कायम राहिल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
‘गोल्डमन सॅक्स’ या वित्तसंस्थेने येत्या काही महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर 70 ते 75 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात, असे भाकित वर्तविले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या ज्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा पुरवठा होत आहे व वाढण्याची शक्यता आहे, त्या तुलनेत मागणी वाढण्याचा वेग जास्त असल्याचे अमेरिकी वित्तसंस्थेने म्हटले आहे. त्याचवेळी इराणच्या अणुकराराबाबत चर्चेचे संकेत मिळत असले तरी इराणकडून होणारे तेलाचे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लवकर येण्याची चिन्हे सध्या दिसत नसल्याचे ‘गोल्डमन सॅक्स’ने म्हटले आहे.
‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच’ या वित्तसंस्थेने येत्या काही महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत उसळण्याचे भाकित वर्तविले आहे. त्याचवेळी ‘ओपेक प्लस’ची बैठक व त्यात होणारा निर्णय आणि इराण हे दोन घटक काही काळासाठी तेलाच्या दरांमध्ये होणार्‍या वाढीत उलटफेर घडवू शकतात, असेही संकेत दिले आहेत. नजिकच्या काळाचा विचार करता इराणचे 20 लाख बॅरल्स तेल बाजारपेठेत येणे दरांमध्ये घसरणीस कारणीभूत ठरु शकते याकडे ‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच’च्या विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले. ‘ओपेक प्लस’च्या बैठकीत निर्णायक भूमिका असणार्‍या सौदी अरेबिया व रशियाच्या धोरणात अजूनही एकमत नसल्याचा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येतो. सौदी अरेबिया उत्पादनाची पातळी कायम ठेऊन दर वाढण्यासाठी आग्रही असून, रशियाने मात्र उत्पादनात वाढ करण्याची मागणी पुढे केली आहे. यापूर्वीही या दोन देशांमधील मतभेद समोर आले असले तरी दोन्ही देशांच्या नेतृत्त्वाने त्यावेळी तडजोडीची भूमिका स्वीकारली होती. या पार्श्‍वभूमीवर तेलाच्या दरांमध्ये उसळीबाबत वर्तविण्यात येणारे भाकित लक्ष वेधून घेणारे ठरत आहे.
