वॉशिंग्टन – आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या दरातील पडझड रोखण्यासाठी ‘ओपेक प्लस’ देशांनी कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे इंधनाचे दर प्रति बॅरल 110 डॉलर्सवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया आणि रशियाच्या पुढाकाराने घेतलेल्या या निर्णयावर अमेरिकेची तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. ‘ओपेक प्लस’च्या या निर्णयाविरोधात बायडेन प्रशासनाने ‘नोपेक’चा बडगा उगारावा, अशी मागणी अमेरिकन सिनेटमध्ये जोर पकडत आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास तर बायडेन प्रशासनाला रशिया, सौदीसह ओपेक प्लसमधील देशांच्या इंधन कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील.
रशिया-युक्रेनमध्ये संघर्ष भडकल्यानंतर जगभरात इंधनाचे संकट निर्माण झाले होते. इंधनासाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या युरोपिय देशांची कोंडी झाल्याचे लक्षात घेऊन अमेरिकेने हालचाली वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, 5 मे रोजी अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ‘नो ऑईल प्रोडक्शन अँड एक्स्पोर्टींग कार्टल्स-एनओपीईसी’ अर्थात ‘नोपेक’ बिल सादर करण्यात आले. युद्धामुळे इंधनाचे दर कडाडले तर अमेरिकन ग्राहक अणि उद्योगक्षेत्राचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी ‘नोपेक’ विधेयक पारित करण्यात आले होते.
अजूनही सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. पण असे झाले तर आत्तापर्यंत ‘ओपेक प्लस’ सदस्य देश व या देशांमधील इंधन कंपन्यांना देण्यात आलेली सुरक्षेची हमी काढून घेण्यात येईल. तसेच इंधनवाढ करणाऱ्या या कंपन्यांच्या विरोधात ‘नोपेक’नुसार कारवाई करण्याची परवानगी बायडेन प्रशासनाला मिळेल. अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल सौदी, रशिया तसेच इतर ओपेक प्लस सदस्य देशांमधील कंपन्यांच्या प्रमुखांवर न्यायालयीन कारवाई करू शकतात. यामुळे अमेरिका आणि सौदीमधील संबंध तणावपूर्ण बनतील, असा इशाराही त्यावेळी देण्यात आला होता.
मात्र दोन दिवसांपूर्वी ‘ओपेक प्लस’ने इंधनाच्या उत्पादनात लक्षणीय कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर बायडेन प्रशासनाने ‘नोपेक’चे कायद्यात रुपांतर करावे, अशी मागणी वरिष्ठ सिनेटर्सकडून केली जात आहे. ‘नोपेक’चा कायदा मंजूर झाल्यास सौदीच्या ‘अराम्को’ आणि रशियाच्या ‘लुकऑईल’ या कंपन्यांवर कारवाई करता येईल, असे संकेत अमेरिकी सिनेटर्सकडून दिले जात आहेत.
दरम्यान, ओपेक प्लसने घेतलेल्या निर्णयावर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन नाराज असल्याचा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी याआधीच दिला होता. इंधनाच्या दरांवरील ओपेकचे नियंत्रण कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे सुलिवन यांनी बजावले होते. त्यामुळे बायडेन प्रशासन सौदी, रशिया व इतर ओपेक प्लस देशांविरोधात नोपेकचा बडगा उगारू शकेल. तसेच आखाती देशांना अमेरिकेकडून दिले जाणारे संरक्षण मागे घेण्याचा अतिशय आक्रमक निर्णयही बायडेन प्रशासन घेऊ शकते. मात्र याचे दुष्परिणाम अमेरिकेलाही सहन करावे लागतील. अमेरिकेचे आखातातील हितसंबंध यामुळे धोक्यात येतील आणि अमेरिका आखाती क्षेत्रावरील आपला प्रभाव गमावण्याचा धोकाही यामुळे निर्माण होऊ शकतो. तसेच रशिया व आखातातील सौदी आणि इतर इंधनउत्पादक देशांची एकजूट यामुळे अधिकच भक्कम बनेल. त्यामुळे बायडेन प्रशासनाला या आघाडीवर निर्णय घेताना फार मोठी जोखीम पत्करावी लागणार आहे.
