वॉशिंग्टन – माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांच्या (बिग टेक) एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी अमेरिकी संसदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संसदेतील प्रतिनिधीगृहाच्या सदस्यांनी ‘बिग टेक’ कंपन्यांविरोधात पाच विधेयके सादर केली आहेत. यात ‘बिग टेक’ कंपन्यांकडून छोट्या कंपन्या संपविण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न, आपल्याच उत्पादनांना प्राधान्य देण्यासाठी करण्यात येणार्‍या हालचाली व एकाधिकारशाही यासारख्या मुद्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल, फेसबुक, अ‍ॅपल, अ‍ॅमेझॉन व मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांना ‘बिग टेक’ म्हणून ओळखण्यात येते. गेल्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या बड्या कंपन्यांना मिळणारे उत्पन्न, त्यांचा नफा, करचुकवेगिरी व बाजारपेठेतील वर्चस्व हे मुद्दे सातत्याने ऐरणीवर येत आहेत. अमेरिका व युरोपसह अनेक देशांनी ‘बिग टेक’ कंपन्यांविरोधात हालचालीही सुरू केल्या आहेत. यात विविध प्रकारच्या कायदेशीर कारवायांचा समावेश असून काही प्रकरणांमध्ये दंड व इतर स्वरुपाची शिक्षाही जाहीर करण्यात आली आहे.
अमेरिकेची संसद तसेच न्याय विभागाने दोन वर्षांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीतून मिळालेल्या आधारावर संसद सदस्यांनी ही पाच विधेयके दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘द अमेरिकन चॉईस अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन ऑनलाईन अ‍ॅक्ट’ या विधेयकात बिग टेक कंपन्यांना फक्त आपलीच उत्पादने विकण्यापासून रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘द प्लॅटफॉर्म कॉम्पिटिशन अ‍ॅण्ड अपोर्च्युनिटी अ‍ॅक्ट ऑफ 2021’मध्ये स्पर्धक कंपन्या खरेदी करणे अथवा संपविण्यापासून अडवण्याची तरतूद आहे.
‘द एन्डिंग प्लॅटफॉर्म मोनोपोलिज अ‍ॅक्ट’मध्ये उत्पादनांच्या विक्रीसंदर्भातील निर्बंधांचा समावेश आहे. ‘द ऑग्युमेंटिंग कम्पॅटिबिलिटी अ‍ॅण्ड कॉम्पिटिशन बाय एनेबलिंग सर्व्हिस स्विचिंग (अ‍ॅक्सेस) अ‍ॅक्ट ऑफ 2021’ असे चौथ्या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकात, एखादा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सोडणे व तसे करताना त्यावरील माहिती दुसर्‍या प्लॅटफॉर्मवर घेऊन जाण्याची मुभा देणारी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘द मर्जर फिलिंग फी मॉडर्नायझेशन अ‍ॅक्ट ऑफ 2021’मध्ये केंद्रीय विभागांना ‘बिग टेक’ कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीवर नजर ठेवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
‘माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनियंत्रित कंपन्यांनी एकाधिकारशाहीचा वापर करीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव गाजविण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या वर्चस्वाच्या जोरावर या कंपन्या छोट्या उद्योगांना संपवित असून, अचानक दरवाढ करणे व कामगारवर्गाला बेरोजगार करण्यासारखे एकतर्फी निर्णय या कंपन्या घेत आहेत. हे थांबवून निकोप स्पर्धेसाठी पाया तयार करणे हा आमचा अजेंडा आहे’, या शब्दात संसद सदस्य डेव्हिड सिसिलाईन यांनी विधेयकाचे समर्थन केले.
अमेरिकेबरोबरच युरोपिय देशांनीही ‘बिग टेक’ कंपन्यांना लक्ष्य करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, तीन आघाडीच्या देशांनी युरोपियन कमिशनला पत्र लिहून सदर कंपन्यांना रोखण्यासाठी प्रभावी तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. फ्रान्स, जर्मनी व नेदरलॅण्डस्च्या मंत्र्यांनी कमिशनला लिहिलेल्या पत्रात, ‘बिग टेक’ कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आळा घालण्यासाठी करण्यात येणारे कठोर नियम असावेत, असे अशी मागणी केली आहे.
