बीजिंग – चीनमधील डिझेल टंचाईचे संकट तीव्र होण्याचे संकेत मिळत असतानाच सत्ताधारी राजवटीने इंधनाचे राखीव साठे खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली असून चीनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राखीव साठे खुले करण्याबाबत माहिती समोर आली आहे. ऊर्जा संकट व त्यापाठोपाठ इंधनाची टंचाई यामुळे चीनच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतील, अशी भीती विश्‍लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीनने घेतलेला निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरत आहे.
इंधनाची वाढलेली मागणी, वाढलेले दर व त्याचवेळेला निर्माण झालेली टंचाई यामुळे चीनच्या अनेक प्रांतांना गेले काही महिने वीजटंचाईचा फटका बसला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनमधील उद्योगांनी जनरेटर्सचा आधार घेतला होता. मात्र डिझेलवर चालणार्‍या जनरेटर्सच्या वापरामुळे चीनमध्ये डिझेलची टंचाई जाणवू लागली असून त्यावर उपाय 
म्हणून डिझेल रेशनिंगचा पर्याय समोर आला होता. मात्र या रेशनिंगमुळे चीनमधील अंतर्गत पुरवठा साखळी तसेच उत्पादन क्षेत्राला धक्के बसण्यास सुरुवात झाली होती.
त्याचवेळी चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही अहवाल प्रसिद्ध झाले होते. त्यात वीजटंचाईमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसल्याची माहिती देण्यात आली होती. संकटाची व्याप्ती कायम राहिल्यास त्याचे परिणाम आर्थिक विकासावर दिसून येतील, असा इशाराही विश्‍लेषकांकडून देण्यात आला होता. चीनच्या सरकारी माध्यमांकडूनही यासंदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही याची दखल घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर डिझेल टंचाईची व्याप्ती अधिक वाढू नये यासाठी चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी इंधनाचे राखीव साठे खुले करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे.
चीन हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा सर्वाधिक वापर करणार्‍या दुसर्‍या क्रमांकाचा देश म्हणून ओळखण्यात येतो. काही वर्षांपूर्वी चीनने डिझेल निर्यात करण्यासही सुरुवात केली होती. मात्र आता हे चित्र बदलले असून कोरोनाची साथ, पूरस्थिती, इतर इंधनाच्या वाढत्या किंमती तसेच चीनच्या राजवटीने बदललेले नियम यामुळे डिझेलचे संकट निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
