नवी दिल्ली – १९९० च्या दशकांमध्ये दहशतवाद्यांच्या हिंसाचार व अत्याचारामुळे हजारो काश्मिरी पंडितांना आपले वडिलोपार्जित घरे व इतर स्थायी मालमत्ता मागे सोडून पलायन करावे लागले होते. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर विस्थापित काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीरमध्ये वसविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नांना वेग आला आहे. त्यामध्ये काश्मिरी पंडितांच्या संपत्तीवरील अतिक्रमण हटवून या संपत्ती त्याच्या योग्य मालकांना सुपूर्द करण्यासही सुरूवात झाली आहे, अशी माहिती केंद्रिय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली.
बुधवारी राज्यसभेत काश्मिरी पंडितांच्या अतिक्रमण झालेल्या संपत्ती परत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्‍नाला केंद्रिय गृहराज्यमंत्री राय यांनी उत्तर दिले. ‘जम्मू-काश्मीर मायग्रन्ट इमूवबल प्रॉपर्टी (प्रिझर्व्हेशन, प्रोटक्शन ऍण्ड रिस्ट्रेन्ट ऑन डिस्ट्रेस सेल) कायद्या’अंतर्गत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी अशा संपत्तींचे संरक्षक असतात. त्यामुळे कुणी विस्थापितांच्या संपत्तीवर अतिक्रमण केले असेल, तर जिल्हा न्यायदंडाधिकारी स्वत: दखल घेऊन या संपत्तीवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करू शकतो. तसेच विस्थापितही आपल्या संपत्तीवरील अतिक्रमणाबाबत जिल्हा दंडाधिकार्‍याकडे तक्रार करू शकतात, असे केंद्रिय गृहराज्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
या कायद्यानुसार विस्थापितांनी मागे सोडलेली त्यांची स्थायी मालमत्ता त्यांच्या योग्य वारसाकडे अथवा मालकाकडे सोपविण्यात येत आहेत. जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत नऊ मालमत्ता त्यांच्या योग्य मालकांना सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत, असे नित्यानंद राय म्हणाले. कलम ३७० हटविण्यात आल्यानंतर ५२० विस्थापित काश्मिरी पंडित पुन्हा काश्मीरमध्ये परतले आहे. तसेच पंतप्रधानांनी दिलेल्या पॅकेजअंतर्गत काहीजणांना नोकर्‍या मिळाल्या असून काही जणांनी स्वत:चा व्यवसाय पुन्हा काश्मीरमध्ये सुरू केला आहे.
काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी विस्थापित काश्मिरी पंडित असलेल्या व येथे नोकरी करीत असलेल्यांकरीता घर उभारणीसाठी पाच जिल्ह्यात जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आल्याची माहिती दिली होती.
दरम्यान, कलम ३७० हटविल्यानंतर काश्मीरमध्ये रहिवाशी कायद्यातही बदल करण्यात आले होते. याअंतर्गत काश्मीरमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांपासून रहात असलेल्यांना काश्मीरचा रहिवाशी दाखला देण्यात येत आहे. तसेच येथे शिक्षण घेतलेल्यांनाही रहिवाशी दाखला देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. आतापर्यंत ४० लाखांहून अधिक जणांना काश्मीरचा रहिवाशी दाखला या तरतूदीअंतर्गत देण्यात आला आहे, याशिवाय नुकताच जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील व्यक्तीबरोबर लग्न केलेल्या काश्मिरी महिलांच्या मुलांनाही जम्मू-काश्मीरचा रहिवाशी असल्याचा दाखला देण्यासाठी काही बदल करण्यात आले होते. रहिवाशी दाखला मिळाल्याने येथे जम्मू-काश्मीरमध्ये या सर्वांना संपत्ती खरेदी करता येईल. नोकर्‍या व सरकारी सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे.
