नवी दिल्ली – देशात मतदानाची टक्केवारी वाढावी, तसेच शिक्षण, नोकरी व कामधंद्यानिमित्ताने आपल्या गावापासून स्थलांतरीत झालेल्यांना मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोग ‘रिमोट वोटिंग’ सुरू करण्यावर विचार करीत आहे. निवडणूक आयोगाने तसे स्पष्ट संकेत देताना ‘रिमोट वोटिंग’ची शक्यता तपासण्याची वेळ आली असल्याचे मोठे विधान केले आहे. भविष्यात ‘रिमोट वोटिंग’ सुरू झाल्यास भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत हे मोठे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. यामुळे कामानिमित्त स्थलांतरीत व्हावे लागलेल्या मतदारांना देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून आपला मतदानाचा अधिकार बजावता येईल.

नजिकच्या काळात भारतातील मतदान व्यवस्थेत मोठे बदल पहायला मिळू शकतात. कारण निवडणूक आयोग ‘रिमोट वोटिंग’च्या पर्यायावर विचार करीत आहे. सध्याच्या स्थितीत मतदारांना आपले नाव ज्या ठिकाणी मतदान यादीमध्ये आहे, तेथेच जाऊन मतदान करावे लागते. देशात लाखो नागरिक यामुळे मतदानापासून वंचित राहतात. विशेषत: कामानिमित्त इतर राज्यात जाणाऱ्या स्थलांतरीत मजुरांना निवडणुकांच्या वेळी आपल्या गावात मतदानासाठी येता येईल, याची शाश्वती नसते. तसेच या मतदारांचा कामाच्या ठिकाणचा पत्ताही अनिश्चित असल्याने स्थलांतरीत झालेल्या ठिकाणी त्यांना मतदान यादीत नावही नोंदविता येत नाही.

देशात सध्या केवळ सैनिकांना निवडणूकांमध्ये पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाचा हक्क आहे. मात्र सैनिकांव्यतिरिक्त काम व नोकरीधंद्यानिमित्ताने स्थलांतरीत होणाऱ्याची संख्या प्रचंड मोठी आहे आणि त्यांना आपला मतदानाचा हक्क त्यांना बजावता यावा, यासाठी सैनिकांप्रमाणेच त्यांना मतदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा विचार निवडणूक आयोग करीत आहे. यालाच ‘रिमोट वोटिंग’ अर्थात दूरस्थ मतदान असे म्हटले जाते.

सध्या प्रायोगिक तत्वावर काही ठिकाणी दूरस्थ मतदान सुरू केले जाऊ शकतेे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. नुकतेच या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठकही पार पडली. यामध्ये या रिमोट वोटिंगच्या मुद्यावर विस्तृतपणे चर्चा झाली. तसेच निवडणूक आयोगाने यादृष्टीने स्थलांतरीत मजुरांच्या लोकसंख्येचे मॅपिंगचे काम सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या डाटाचा उपयोग निवडणूक आयोगाला ‘रिमोट वोटिंग’चा पर्याय उपलब्ध करून देताना उपयोगी ठरू शकेल अर्थात ‘रिमोट वोटिंग’साठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी हा डाटा कामाला येणार आहे.

याशिवाय निवडणूक आयोगाने ‘रिमोट वोटिंग’साठी सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचेही संकेत दिले आहेत. याशिवाय मतदार आणि इतर हितधारकांशीही संवाद साधला जाणार आहे. यादृष्टीने एक समिती स्थापण्यात येणार असल्याची बातमी आहे. याशिवाय निवडणूक आयोग मतदानाच्या बाबतीत असलेली उदासिनता दूर करण्यासाठीही प्रयत्न करीत आहे. यासाठी शहरी भागात केंद्रीय व राज्य सरकारांच्या विविध विभागांबरोबर, 500 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या सरकारी व सहकारी कंपन्यांमध्ये ‘नोडल वोटिंग एम्प्लॉई’ नियुक्त केला जाणार आहे. जेणेकरून मतदानासाठी सुट्टी घेणाऱ्या मात्र मतदान न करणाऱ्यांचा शोध घेता येईल व त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहीत करता येईल.