रोम – उष्णतेची लाट व घटलेली पर्जन्यवृष्टी यांचा जबरदस्त फटका इटलीला बसला असून या देशाला 70 वर्षांमधील अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी इटलीच्या सरकारने आणीबाणीची घोषणा केली. इटलीतील कृषी उत्पादनाचे केंद्र असणाऱ्या उत्तर इटलीतील पाच प्रांतांसह मध्य इटलीतील दोन प्रांतांमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. ‘जी7’चा सदस्य देश असणारा इटली हा जगातील नवव्या क्रमांकाची आघाडीची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखण्यात येतो.
गेल्या काही वर्षांपासून इटलीला तापमानातील वाढीमुळे उष्णतेच्या लाटांचा फटका बसत आहे. त्याचवेळी पावसाचे प्रमाणही घटले आहे. त्यामुळे इटलीतील बर्फाळ प्रदेशातील बर्फाचे प्रमाणही कमी झाले. याचा परिणाम इटलीतील सर्वात मोठी नदी असलेल्या ‘पो’ नदी व त्याच्या खोऱ्यावर झाला आहे. पो नदी 650 किलोमीटर लांबीची असून उत्तरेतून दक्षिणेकडे वाहते. इटलीची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या या नदीवर शेती, वीजनिर्मिती तसेच उद्योगक्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
इटलीतील गोड्या पाण्याचा सर्वात मोठा साठा म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या नदीचे पात्र मोठ्या प्रमाणात आक्रसले असून यावर्षी त्यातील पाण्याचा साठा जवळपास 80 टक्क्यांनी खाली आला आहे. उत्तर इटलीतील अनेक भागांमध्ये नदीचे पात्र कोरडे पडल्याचे फोटोग्राफ्स प्रसिद्ध झाले आहेत. पात्र कोरडे पडल्याने दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील जहाजांचे तसेच ऐतिहासिक पुलांचे अवशेष वर आल्याचेही दिसून येते. इटलीतील इतर नद्यांच्या साठ्यांवरही त्याचा परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते.
उत्तर व मध्य इटलीचा भाग इटलीतील अन्नधान्याचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. मात्र दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात 25 ते 30 टक्क्यांची घट झाली आहे. यात गहू, तांदूळ, टोमॅटो यासारख्या पिकांचा समावेश होतो. शेतीबरोबरच वीजनिर्मितीवरही परिणाम दिसून येत आहे. इटलीतील सर्वात मोठे जलविद्युत प्रकल्प पो नदीवर उभारण्यात आले आहेत. पाण्याचा साठाच घटल्याने या प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या वीजेतही मोठी घट झाल्याची माहिती संबंधित यंत्रणांनी दिली. इटलीतील अनेक आघाडीच्या शहरांमध्ये पाण्याचे रेशनिंग सुरू करण्यात आले असून पर्यटकांचे आकर्षण ठरणारी पाण्याची कारंजी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर इटली सरकारने आणीबाणीची घोषणा करून पुढील परिस्थिती अधिक भयावह असेल, असे संकेत दिले आहेत. उत्तर इटलीतील पाच राज्यांमध्ये या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणीबाणी लागू असेल. या राज्यांना साडेतीन कोटी युरोंचे अर्थसहाय्यही जाहीर करण्यात आले आहे.
