फ्रँकफर्ट – युरोप येत्या चार वर्षात डिजिटल करन्सी सुरु करु शकतो, असा विश्‍वास युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या प्रमुख ख्रिस्तिना लॅगार्ड यांनी व्यक्त केला आहे. चीनने काही महिन्यांपूर्वीच ‘डिजिटल युआन’ची घोषणा केली होती. तर स्वीडन, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स यासारख्या देशांनीही डिजिटल करन्सीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे संकेत दिले होते. गेल्या महिन्याभरात जगातील आघाडीची क्रिप्टोकरन्सी असणाऱ्या ‘बिटकॉईन’चे दर विक्रमी स्तरावर जाऊन पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, युरोपच्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते.
काही दिवसांपूर्वीच युरोपियन सेंट्रल बँकेकडून ‘फोरम ऑन सेंट्रल बँकिंग’चे आयोजन करण्यात आले होते. या फोरममध्ये बोलताना, लॅगार्ड यांनी ‘डिजिटल युरो’बद्दल भूमिका स्पष्ट केली. ‘आम्ही पहिले येण्याच्या शर्यतीत उतरलेलो नाही. डिजिटल युरो हा रोख रकमेला पर्याय असणार नाही. तो त्याला पूरक म्हणून काम करेल. युरोपियन सेंट्रल बँकेने यासाठी तयारी सुरू केली असून पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या बैठकीत त्यावर निर्णय हेोईल. माझ्या अंदाजानुसार, तंत्रज्ञान व इतर गोष्टींसाठी लागणारा वेळ पाहता येत्या दोन ते चार वर्षात डिजिटल युरो दाखल होऊ शकतो’, असे युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या प्रमुख ख्रिस्तिना लॅगार्ड यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी फेसबुकने ‘लिब्रा’ची घोषणा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवली होती. त्यानंतर ‘ॲमेझॉन’, ‘जे पी मॉर्गन’ यासारख्या कंपन्यांकडूनही डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समोर आले होते. काही महिन्यांपूर्वी चीनने ‘डिजिटल युआन’चा वापर सुरु करीत असल्याचे जाहीर केले होते. युरोपातील स्वीडननेही ‘ई-क्रोना’ या नावानो डिजिटल चलनासाठी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती दिली होती. लॅगार्ड यांच्या वक्तव्याने युरोपही यात पूर्ण तयारीनिशी उतरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या अमेरिकेने मात्र डिजिटल करन्सीबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. फोरममध्ये सहभागी झालेले अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी, अमेरिकेत अजूनही रोख रकमेच्या व्यवहारांना जास्त मागणी असल्याचा दावा केला आहे.
