ब्रुसेल्स – अमेरिकेपाठोपाठ कोरोनाच्या साथीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या युरोपने त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. युरोपिय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर-लेयेन यांनी सदस्य देशांमधील नागरिकांसाठी ‘डिजिटल ग्रीन पास’ची घोषणा केली आहे. कोरोनाचे लसीकरण झालेल्या युरोपिय नागरिकांनाच ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या योजनेला युरोपातूनच विरोध सुरू झाला असून बेल्जियम या आघाडीच्या सदस्य देशाने त्यात सहभागी होण्याचे नाकारले आहे.
जगभरातील कोरोना रुग्णांची संख्या ११ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली असून साथीत आतापर्यंत सुमारे २६ लाख जण दगावले आहेत. युरोपिय देशांमध्ये कोरोनाचे सव्वादोन कोटी रुग्ण आढळले असून ५ लाख ४७ हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. मात्र त्याचवेळी गेल्या काही दिवसात जगभरातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होताना दिसत असल्याचे अहवालही समोर येत आहेत.
अमेरिका व ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये दर आठवड्याला आढळणार्‍या रुग्णांची टक्केवारी जवळपास ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याची माहिती संबंधित यंत्रणांकडून देण्यात येत आहे. लसीकरण व इतर उपचारांमुळे कोरोनाच्या साथीत दगावणार्‍यांची संख्याही घटताना दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, अनेक देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्याबरोबरच अनेक क्षेत्रांमध्ये मोकळीक देण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपिय महासंघाने पुढे आणलेला ‘डिजिटल ग्रीन पास’चा प्रस्तावही त्याचाच भाग आहे.
या ‘डिजिटल ग्रीन पास’मध्ये प्रवास करणार्‍या व्यक्तीची वैद्यकीय माहिती समाविष्ट असणार आहे. सदर व्यक्तीची कोरोनाची चाचणी झाली आहे अथवा नाही, तसेच तो रुग्ण आहे किंवा नाही याची माहिती डिजिटल पासमध्ये असणार आहे. या पासमध्ये कोरोनाच्या लसीसंदर्भातीलही माहिती असेल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी ही हा पास अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावेल, असे महासंघाकडून सांगण्यात आले.
प्रवास करणार्‍या व्यक्तीची खाजगी माहिती जपली जाईल, तसेच सदर पास सुरक्षित असेल असा दावा महासंघाच्या प्रमुख उर्सुलांं व्हॉन डेर-लेयेन यांनी केला. मात्र प्रवास करणार्‍या सर्वांसाठी हा पास बंधनकारक आहे अथवा नाही, याबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. युरोपिय महासंघाच्या सदस्य देशांबरोबरच युरोपाबाहेरील प्रवासासाठीही सदर पास उपयुक्त ठरेल, असा 
दावा करण्यात आला आहे. मात्र त्याला ठाम दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
महासंघाकडून ‘डिजिटल पास’चे समर्थन करण्यात येत असले तरी त्याला सर्व सदस्य देशांचा पाठिंबा नसल्याचे समोर येत आहे. बेल्जियमने या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. बेल्जियमच्या उपपंतप्रधान सोफि विल्म्स यांनी, सदर प्रस्तावामुळे भेदभाव वाढण्याचा धोका असल्याचे बजावले आहे. पास ही अत्यंत गोंधळात टाकणारी प्रक्रिया असून लसीकरणासारखी गोष्ट ‘फ्रीडम ऑफ मुव्हमेंट’शी जोडण्यास आमचा विरोध आहे, असे विल्म्स यांनी म्हटले आहे.
युरोपात सध्या लसीकरणाच्या मुद्यावरून प्रचंड गोंधळ असून केवळ सहा टक्के नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. अनेक देशांमध्ये लसीकरणाच्या मोहिमेवर प्रचंड टीका होत असून महासंघातील मतभेदही ऐरणीवर आले आहेत.
