‘एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीच्या भीतीने पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांवर कारवाईची धुळफेक

इस्लामाबाद – ‘फायनान्शिअल एक्शन टास्क फोर्स’ची (एफएटीएफ) महत्त्वपूर्ण बैठक जसजशी जवळ येत आहे, त्याबरोबर पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारची बेचैनी वाढत चालली आहे. या बेचैनीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने रविवारी चार दहशतवाद्यांचा ठार करुन आपण दहशतवाद्यांविरोधात पावले उचलत असल्याचा दावा केला आहे. पण ही कारवाई दाखविण्यासाठी असून गेल्या दोन महिन्यात पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई केलेली नाही, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराने रविवारी उत्तर आणि दक्षिण वझिरीस्तानच्या सीमेवरील शाक्तू भागात कारवाई केल्याचे जाहीर केले. या कारवाईत दहशतवादी कमांडर इहसान उलाह उर्फ इहसान सानरे याचा तीन साथीदारांसह ठार केल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला. पाकिस्तानातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये इहसानचा सहभाग होता, असे पाकिस्तानी लष्कराने म्हटले आहे. या कारवाईला पाकिस्तानी लष्कर आणि लष्कराचे बगलबच्चे फार मोठे महत्त्व देत आहेत. १५-१६ सप्टेंबर रोजी होणार्‍या ‘एफएटीएफ’ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानी लष्कराने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.

‘एफएटीएफ’च्या आशिया-पॅसिफिक जॉइंट ग्रुपची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी सुरू होत आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला दिलेल्या २७ कलमी कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये केलेल्या कारवाईचा माग घेतला जाईल. जून २०१८ साली ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ढकलले होते. त्याचबरोबर पाकिस्तानसमोर २७ कलमी कृती आराखड्यावर कारवाईची सूचना केली होती. भारतात दहशतवादी हल्ले घडविणार्‍या लश्‍कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करणे, त्यांचे फंडींग रोखणे, अल कायदा, तालिबान व इतर दहशतवादी संघटनांवरील कारवाईची सूचना केली होती.

यापार्श्वभूमीवर मंगळवारच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पाकिस्तानने उचलेल्या पावलांचा आढावा घेतला जाईल. या बैठकीत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी त्याचबरोबर चीन, भारत, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियाही सहभागी होतील. या बैठकीत केलेल्या शिफारसी १६ ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या ‘एफएटीएफ’च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ठेवल्या जातील. याच बैठकीत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून काढून ‘ब्लॅक लिस्ट’ करण्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असे झाल्यास इराण, उत्तर कोरियाप्रमाणे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरातून मिळणारे अर्थसहाय्य निर्बंधित केले जाऊ शकते. यामुळे वर्ल्ड बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळणे पाकिस्तानसाठी बंद होऊ शकते. त्यामुळे ‘एफएटीएफ’ची ब्लॅक लिस्ट टाळण्यासाठी पाकिस्तानकडून दहशतवादविरोधी कारवायांचे चित्र उभारले जात असल्याचे दिसत आहे.

leave a reply