नवी दिल्ली – गलवानमधील संघर्षांनंतर चीनला एकामागोमाग एक आर्थिक दणके देणारा भारत चीनला आणखी एक झटका देण्याची तयारी करीत आहे. चिनी कंपन्यांकडून आलेल्या ५० गुंतवणूक प्रस्तावांचा सरकारकडून आढावा घेतला जात असल्याच्या बातम्या आहेत. एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणुकीसंदर्भातील नियमात बदल केले होते. याअंतर्गतच सरकारकडून चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांचा आढावा घेतला जात असल्याचा दावा सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेल्या भारतीय उद्योगांच्या स्थितीचा गैरफायदा घेऊन चिनी कंपन्यांकडून अधिग्रहण केले जाऊ नये म्हणून परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमात सरकारने बदल केले होते. यानुसार शेजारील देशातून येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीचा ‘ऑटोमेटिक रूट’ रद्द करण्यात आला होता आणि गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्व परवानगी बंधनकारक करण्यात आली होती. चीनच्या संधीसाधू गुंतवणुकीवर आळा घालण्यासाठी हे नियम बदलण्यात आले होते. मात्र गलवानमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार या नव्या ‘स्क्रिनिंग पॉलिसी’अंतर्गत चिनी कंपन्यांकडून आलेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांकडे बारकाईने पाहत असल्याच्या बातम्यांचे महत्व वाढते.
‘एफडीआय’ नियमात बदल केल्यानंतर सुमारे ४० ते ५० गुंतवणूक प्रस्ताव चिनी कंपन्यांकडून आले आहेत आणि मात्र या प्रस्तावांना अजून मंजुरी मिळालेली नाही. चिनी गुंतवणूकदार या बदललेल्या नियमांवर नाराज आहेत. तर सरकार गलवानमधील संघर्षानंतर चिनी गुंतवणुकीच्या बाबतीत अधिक सावधपणे विचार करीत असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
गेल्या काही दिवसात सरकारने अनपेक्षित निर्णय घेऊन चीनला जोरदार धक्के दिले आहेत. यामध्ये ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीचा आणि चीनकडून ऊर्जा उपकरणांची आयात थांबविण्यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. सरकारी कंपन्या चिनी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटे रद्द करीत आहेत. इतकेच नव्हे जनभावना आणि व्यापक हित पाहता काही खाजगी कंपन्याही असेच निर्णय घेत आहेत. भारतीय जनतेमध्ये चीनविरोधात रोष खदखद असून भारताकडून चीनला या मिळणाऱ्या या आर्थिक प्रत्युत्तरमुळे चीन धास्तावल्याचे दिसत आहे.
