नवी दिल्ली – देशातील जनतेमध्ये चीनविरोधातील संताप व्यक्त होत असून चिनी मालाच्या बहिष्काराचे आवाहन सोशल मीडियातून सुरु आहे. भारतीय जनतेमध्ये असलेल्या या संतापाचा येत्या काळात जबर फटका बसेल, आपल्याला मोठी बाजारपेठ गमवावी लागेल याची जाणीव चीनलाही झाली आहे. भारत सरकारही चीनकडून करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक आयात मालावर अंकूश लावण्यासाठी पावले उचलत आहे. सरकार सुमारे ३०० आयात वस्तूवर सीमा शुल्क वाढविण्याचा विचार करीत आहे. यामध्ये मुख्यतः चीन मधून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. तसेच ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपले उत्पादन ऑनलाईन विकताना ते भारतात बनले आहे की नाही हे स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
सरकार आर्थिक आघाडीवर चीनला धडा शिकविण्याची जोरदार तयारी करीत आहे. चीन आणि भारतामध्ये ७६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. मात्र चीनमधून भारतात तब्बल ६४.४ अब्ज डॉलर्सची आयात होते. तर चीन भारतातून केवळ १५.५ अब्ज डॉलर्सची आयात करतो. भारताला चीनबरोबरील व्यापारात सहन करावी लागणारी सुमारे ४७ अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट मोठा चिंतेचा विषय आहे. भारताने जरी चिनी कंपन्यांसाठी आपली बाजारपेठ पूर्ण खुली केली असली, तरी चीनने तसे केलेले नाही. तसेच भारत सरकारच्या चिंतेकडेही वेळोवेळी दुर्लक्ष केले.
लडाखमध्ये चीनने केलेला विश्वासघात आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढविण्यासाठी, तसेच मेक इन इंडियाला चालना देण्याकरिता सरकार ३०० आयात वस्तूंवर सीमा शुल्कात मोठी वाढ करण्याच्या विचारात आहे. या वास्तूंमध्ये मुख्यतः चिनी वस्तू असून चीनकडून होणाऱ्या अनावश्यक आयातीवर अंकूश लावण्याचा उद्देश यामागे आहे. याबाबत अजून अंतिम निर्णय होणे बाकी असून लवकर अंतिम निर्णय जाहीर होईल, असे वृत्त आहे.
तसेच ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपले उत्पादन ऑनलाईन विकताना हे उत्पादन भारतात बनले आहे की इतर कोणत्या देशात याची माहिती ठळकपणे दर्शवावी लागणार आहे. सध्या सरकार ई-कॉमर्स धोरण आखत असून हा नियम या धोरणाचा भाग असेल, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने येत आहे. हा एकप्रकारचा चेकमार्क असेल, यामुळे ग्राहकांना मेड इन इंडिया व इतर देशात बनलेल्या वस्तू लगेच लक्षात येतील. त्यामुळे ‘मेड इन इंडिया’ वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच चिनी वस्तू खरेदी ग्राहक टाळू शकतील, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सारख्या दूरसंचार कंपन्यांना चिनी कंपन्यांकडून उत्पादने खरेदी करू नका हे निर्देश आधीच दिले आहेत. तसेच रेल्वेने एका चिनी कंपनीला दिलेले ४७१ कोटी रुपयांचे एक कंत्राट रद्द केले होते. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी आता भारताला चीनवर निर्भर राहता येणार नाही. आपल्याला स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. सध्या चिनी उत्पादनांच्या किमती आकर्षक आहेत. भारतातील इलेकट्रॉनिक कंपन्या ही उपकरणे, सुट्टे भाग चीनमधून आयात करून चांगला फायदा कमवितात. मात्र हे भविष्यासाठी चांगले ठरणार नाही, असे गडकरी म्हणाले.
दरम्यान, ”चीनचे बाजारातील वर्चस्व झुगारून देण्यासाठी भारतीयांनी संकल्प करायला हवा. याचा सुरुवातीला त्रास होईल, पण आपले चीनवरील अवलंबित्व संपेल. चीनवर बहिष्कार घालणे म्हणजे कर्करोग बारा होण्यासारखे आहे, असे आवाहन लडाखमधील संशोधक, पर्यावरण तज्ज्ञ ‘सोनम वँगचुक’ यांनी केले आहे. ‘चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर वस्तू आयात होत असल्याने भारतातील उत्पादन घसरले आहे. जर आपण चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा कठोर निर्णय घेतला, तर भारत येत्या काही वर्षांत उत्पादन क्षमता वाढवेल.’ असा विश्वास ‘सोनम वँगचुक’ यांनी व्यक्त केला.
