नवी दिल्ली – सायबर सुरक्षेविषयी आव्हाने वाढत आहेत. जगात तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वाधिक सायबर हल्ले हे भारताविरोधात होतात. त्यामुळे केंद्र सरकार नवे राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण तयार करीत आहे. याच वर्षात हे धोरण आणण्यात येईल, अशी माहिती देशाच्या नॅशनल सायबर कॉर्डिनेशन सेंटर समन्वयक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत यांनी दिली आहे.
सायबर सुरक्षेचे प्रचंड आव्हान सध्या देशासमोर आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात बदललेल्या कार्यपद्धतीमुळे या आघाडीवर आणखी नवी आव्हाने खडी ठाकली आहेत. सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण कितीतरी पटीमध्ये वाढले आहे. यातून आपल्या यंत्रणेतील कितीतरी त्रूटीही समोर आल्या आहेत. त्याचवेळी अनेक उपायही सापडले आहेत, असे पंत यांनी म्हटले आहे. गेल्यावर्षी मुंबईतील वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. या संकटानंतर ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती, वितरणासह इतर विभागांसाठी निरनिराळ्या कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स पथकांची निर्मिती केल्याची बाब, लेफ्टनंट जनरल राजेश पंत यांनी अधोरेखित केली.
याशिवाय चीनकडून असलेल्या सायबर घुसखोरीचा धोका ओळखून सरकारी उपकरणे खरेदी करताना काळजी घेतली जात आहे. दूरसंचार, ऊर्जा, संरक्षण उपकरणे खरेदी करताना प्रामणिकतेसाठी विशेष दक्षता घेतली जात असल्याचे पंत यांनी म्हटले आहे. याखेरीज सायबर गुन्हेगारीत संघटीत गुन्हेगारी टोळ्याही गुंतल्या आहेत. या गुन्हेगारी टोळ्या खंडणीसाठीही आता व्हॉईस इंटरनेट प्रॉटोकॉलद्वारे संपर्क करीत आहेत, असे पंत यांनी सांगितले.
सायबर गुन्हेगारीत मोबाईलची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर समोर आली आहे. इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटरने मोबाईद्वारे होणार्‍या सायबर गुन्ह्यांची माहिती गोळा केली आहे. मोबाईलला १५ प्रकारे हॅक केले जाऊ शकते, असे सायबर तज्ज्ञ सांगत आहेत, असे पंत यांनी लक्षात आणून दिले. त्यामुळे सर्वच स्तरावर सावध राहणे, दक्षता बाळगणे आवश्यक बनले आहे. आपण शरीराची स्वच्छता राखतो, त्याप्रमाणे सायबर सुरक्षेसाठी हायजिनची गरज असल्याची बाब पंत यांनी आधेरेखित केली.
भारताच्या सायबर सुरक्षेसाठी नव्या आव्हानांचा विचार करून राष्ट्रीय धोरणांची आवश्यकता आहे. आणि तसे धोरण तयार केले जात आहे. याच वर्षात हे धोरण आणण्यात येईल, असे पंत यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षित, संरक्षित, मजबूत, गतिशील आणि विश्‍वासू सायबर क्षेत्र असा या धोरणाचा उद्देश आहे. नव्या सायबर धोरणाअंतर्गत सायबर धोक्याच्या विविध बाजूंचा सामना करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील. सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना व साधनांची निर्मिती, सायबर ऑडीट यासारख्या गोष्टी केल्या जातील. डाटाच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजनांवर भर असेल. सायबर सुरक्षा धोरण आखताना ८० विविध बाबींचा विचार करण्यात आल्याची माहिती, पंत यांंनी दिली.
दरम्यान, गेल्यावर्षी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनीही खडे ठाकलेल्या सायबर आव्हानांचा उल्लेख करताना सायबर स्पेसमध्ये तरंगणारा विशाल डाटा हा सोन्याची खाण असून यातून माहिती चोरीला जाणे धोकादायक ठरते. त्यामुळे सर्वांनीच ऑनलाईन व्यवहार करताना सावध राहयला हवे, असे स्पष्ट बजावले होते.
