वॉशिंग्टन – अमेरिका कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यास (डिफॉल्ट) देशाला भयावह आर्थिक व सामाजिक परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला. यात बेरोजगारी, वेतन देण्यातील अपयश, वर्षानुवर्षे व्याजदरांमध्ये होणारी वाढ व कमकुवत झालेली अर्थव्यवस्था यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल, याकडे अर्थमंत्री येलेन यांनी लक्ष वेधले. सध्या अमेरिकेच्या संसदेत या मुद्यावरून जोरदार संघर्ष सुरू असून काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी या संघर्षामुळे २०११ व २०१३ सालाप्रमाणे आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
२०२१ साली अमेरिकेच्या संसदेने ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित केली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बायडेन प्रशासनाने ३१ ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा ओलांडली. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२३ रोजी संसदेने दिलेली कर्जमर्यादाही पार करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने ‘एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी मेजर्स’ लागू केले. या उपाययोजनांची मर्यादा जून किंवा जुलै महिन्यात संपेल, असे सांगण्यात येते. हे लक्षात घेऊन गेल्या काही महिन्यांपासून अर्थमंत्री येलेन सातत्याने अर्थव्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ होण्याचे इशारे देत आहेत.
मंगळवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात येलेन यांनी पुन्हा कर्जमर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करताना ‘डिफॉल्ट’ झाल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल याचे चित्र उभे केले. ‘कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आल्यास अमेरिकेवर भयावह आर्थिक व वित्तीय आपत्ती ओढविण्याची भीती आहे. जर कर्जमर्यादा वाढविली नाही तर देशाला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल. अमेरिकी प्रशासन लष्कराला वेतन तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना योग्य अर्थसहाय्य देऊ शकणार नाही. अमेरिकी उद्योगांना कर्ज उभे करण्यात अडचणी येतील’, असे अर्थमंत्री येलेन यांनी बजावले. यावेळी त्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढविणे किंवा स्थगिती देणे हे संसदेचे कर्तव्य असल्याचाही दावा केला.
बायडेन प्रशासनाने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच सामाजिक योजनांवरील खर्चासाठी महत्त्वाकांक्षी व खर्चिक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यात अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. या योजनेमुळे पुढील ३० वर्षांसाठी तब्बल ४०० अब्ज डॉलर्स चुकते करावे लागणार आहेत. अमेरिकेतील वाढती महागाई व आर्थिक मंदीचे संकेत या पार्श्वभूमीवर बायडेन प्रशासन नव्या योजना पुढे आणण्याचेही संकेत असून त्यामुळे कर्जाचा बोजा भयावह प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कर्जाच्या वाढत्या बोज्यामुळे पुढील दशकभरात कर्जावरील एकूण व्याज पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाण्याची शक्यताही विश्लेषकांनी व्यक्त केली.
अर्थमंत्री येलेन अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा इशारा देत असतानाच अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्रात सर्व काही आलबेल नसल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्रातील तीन बँका बुडाल्या होत्या. त्यानंतर सरकार तसेच खाजगी वित्तसंस्थांनी इतर अडचणीत येणाऱ्या बँका वाचविण्यासाठी अर्थसहाय्यासह इतर निर्णय घेतले होते. त्यानंतर बँकांवरील धोका टळल्याचे दावे केले जात होते.
पण गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेतील आघाडीच्या पतमानांकन संस्थेने देशातील ११ बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याचे जाहीर केले आहे. त्यापाठोपाठ ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ या बँकेतून खातेदारांनी जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी काढल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर या बँकेचे समभाग तब्बल ५० टक्क्यांनी कोसळले असून आर्थिक स्थितीबाबत अधिक माहिती देण्यास बँकेच्या व्यवस्थापनाने नकार दिला आहे. येत्या शुक्रवारी फेडरल रिझर्व्ह गेल्या महिन्यातील ‘बँकिंग क्रायसिस’चा प्राथमिक अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्राला अजून धक्के बसतील, असा दावा काही विश्लेषकांनी केला.
दरम्यान, जगातील सर्वात मोठी कुरिअर व ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ कंपनी ही ओळख असणाऱ्या ‘युपीएस’ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेतील उत्पादनांची मागणी घटली असून येणाऱ्या काळात घट वाढण्याची शक्यता असल्याचे ‘युपीएस’ने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीचा भाग असलेल्या पाच टक्क्यांहून अधिक मालाची व उत्पादनांची वाहतूक युपीएसच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे या कंपनीने केलेला दावा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
