नवी दिल्ली/इस्लामाबाद – केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये एक अधिसूचना काढून नवे डोमिसाईल नियम लागू केले आहेत. यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये १५ वर्षे राहिलेल्या किंवा ७ वर्ष शिकलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला या केंद्रशासित प्रदेशाचा रहिवाशी मानले जाईल. तसेच येथून दहावी आणि बारावीची परीक्षा दिलेल्यांनाही काश्मीरचा निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. यामुळे हे नागरिक येथे मालमत्ता खरेदी करू शकतील. तसेच येथील सरकारी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळेल. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७० हटवून या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला होता. त्यानंतर येथील राहवाशी कायद्यात बदल करून केंद्र सरकरने हा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या नव्या नियमावर पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे.
केंद्र सरकारने ३१ मार्च रोजी जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी निवासी प्रमाणपत्रासंदर्भांत गॅजेटरी अधिसूचना काढली आहे. यामुळे येथील निवासी प्रमाणपत्राबाबतचे नियम बदलले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये १५ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिलेल्यांना आता या राज्याचे मूळ निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवता येईल. अखिल भारतीय सेवा, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बँका आणि स्वायत्त संस्थामध्ये नोकरी करताना काश्मीरमध्ये १५ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिलेल्यांना यामुळे येथील रहिवाशी असल्याचा दाखला मिळू शकेल. तसेच त्यांच्या मुलांनाही हा अधिकार प्राप्त होईल. तसेच येथील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ७ वर्ष शिक्षण घेतलेल्या, याशिवाय येथून दहावी आणि बारावीची परीक्षा दिलेले विद्यार्थी व इतर जण काश्मीरच्या रहिवाशी दाखल्यासाठी अर्ज करू शकतील. अशा पद्धतीने रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळालेले येथील चतुर्थ दर्जाच्या नोकऱ्यांच्या आरक्षणामधेही पात्र ठरतील. जम्मू-काश्मीरमधील चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्या या केवळ या केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांसाठीच राखीव आहेत. यामध्ये हवालदारपदापर्यंतच्या नोकऱ्या येतात.
गेली ६० वर्ष जम्मू-काश्मीर राज्याला घटनेतील कलम ३७० अंतगर्त विशेष राज्याचा दर्जा होता. याच कलमाअंतगर्त येणाऱ्या आर्टिकल ३५ए अंतर्गत येथे जमीन खरेदीचे अधिकार व नोकऱ्यांचे आरक्षण केवळ इथल्या नागरिकांनाच होते. कलम ३७० हटविल्यावर आर्टिकल ३५ए सुद्धा रद्द झाले. तसेच जम्मू काश्मीर राज्याची विभागणी दोन स्वतंत्र केंद्रशासित परदेशात झाली. लडाख आणि जम्मू- काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली. आता हे कलम हटविल्यानंतर आठ महिन्यांनी केंद्र शासनाने येथील रहिवाशी नियमात मोठे बदल केले आहेत. यामुळे येथे रहिवाशी असल्याचा दाखल मिळण्याचे नियम बरेच शिथिल झाले आहेत. या बदललेल्या नियमाचा लाभ येथे तैवान पोलीस अधिकाऱ्यांनाही मिळणार आहे. कित्येक अधिकाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण येथे होऊनसुद्धा नोकरी मिळवताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
दरम्यान येथील काही स्थनिक राजकीय पक्षांनी या बदललेल्या नियमाचा विरोध केला आहे. हे नियम स्वीकारण्याजोगे नसून कोरोनाव्हायरसच्या संकटाशी सामना करण्याकडे संपूर्ण लक्ष्य केंद्रित करण्याची आवश्यकता असताना अशावेळी सरकारने हा नवा डोमिसाईल कायदा आणला आहे, अशी टीका या पक्षांकडून करण्यात आली. पाकिस्तानकडूनही या जम्मू काश्मीरच्या नव्या निवासी दाखल्यासंदर्भांतील कायद्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. पाकिस्तान भारताच्या या पावलाचा विरोध करील. हे बदल बेकायदा असून आतंरराष्ट्रीय कायदा आणि जिनेव्हा कराराचे उल्लंघन असल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या आयेशा फारुखी यांनी दिली आहे.
