नवी दिल्ली – चीनपासून मुखभंग झालेले जगातील प्रमुख देश सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी इतर पर्यायांचा विचार करू लागले असून ही सुसंधी निसटू नये यासाठी भारत सरकार जोरदार प्रयत्न करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत अर्थमंत्रालय आणि वाणिज्य विभागाचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी गुंतवणूकदार आणि भारतात येणाऱ्या नव्या उद्योगांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याकडे लक्ष पुरविण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. तसेच या गुंतवणूकदारांना मंजुरीसाठी तिष्ठत राहावे लागू नये, यासाठी ही प्रक्रिया व यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या साथीमुळे चीनमधील आपले कारखाने बंद करण्याच्या तयारीत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे पर्याय म्हणून पाहत आहेत. तसेच काही कंपन्यानी भारत सरकारबरोबर चर्चाही सुरु केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. भारताला या संधीचा लाभ कसा उचालता येईल आणि जागतिक पुरवठा साखळीत आपली भागीदारी कशी वाढवता येईल यासाठी केंद्रीय पातळीवर सतत बैठका सुरु असल्याचे सांगितले जाते. गुरुवारी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत यासंदर्भांत महत्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल याचबरॊबर या खात्यांचे राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
यावेळी भारतात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना केंद्र आणि राज्य स्तरावर कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागू नये आणि मंजुरी प्रक्रियेत दिरंगाई होऊ नये यासाठी हा कालावधी कमी करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. तसेच गुंवणूकदारांना येणाऱ्या प्रत्येक अडचणी अधिक सक्रियता दाखवून सोडविण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले. औद्योगिक जमिनी, क्षेत्रांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर आणि उद्योगांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य पुरविण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.
तसेच भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या नव्या गुंतवणूकदारांबरोबरच सध्या असलेल्या गुंतवणूकदार आणि स्थानिक उद्योगांनाही या संकटाच्या परिस्थितीत सहाय्याचा हात देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा निर्णय यावेळी झाला. याशिवाय स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगाने धोरण आखण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले.
गेल्याच आठवड्यात वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी एक्सपोटर्स काउन्सिलच्या बैठकीत सरकार निर्यातदारांना सहाय्य करण्यास, त्यांना प्रोत्साहन व सवलती देण्यासाठी पावले उचलत आहे, असे म्हटले होते. जगातिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, अशाप्रकारे या सवलती देण्यात येतील, असे वाणिज्यमंत्री गोयल म्हणाले होते. याआधी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी लघु व मध्यम उद्योगांची सरकारकडे असलेली देणी चुकती करून बाजारात रोखता वाढविण्यासाठी एक लाख कोटींचा निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. सरकार बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत उपलब्ध झालेली संधी हातून जाऊ नये आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना देता यावी यासाठी पूर्ण प्रयत्न करीत असल्याचे या बैठकीद्वारे अधोरेखित झाले आहे.
