वॉशिंग्टन – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून नाटो सदस्य देशांना होणाऱ्या शस्त्रविक्रीत मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे. 2021 सालच्या तुलनेत 2022 साली अमेरिकेने नाटो देशांशी केलेल्या संरक्षण व्यवहारांचे मूल्य दुपटीहून अधिक असल्याचा दावा ‘फॉरेन पॉलिसी’ या आघाडीच्या मासिकाने केला. 2022 साली अमेरिकेने नाटो सदस्य देशांना तब्बल 28 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रांची विक्री केल्याचे ‘फॉरेन पॉलिसी’च्या लेखात म्हटले आहे.
‘द आर्सेनल ऑफ डेमोक्रसी इज बॅक इन बिझनेस’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात अमेरिकेच्या संरक्षण व्यवहारांची माहिती देण्यात आली आहे. 2021 साली अमेरिकेने नाटो देशांना सुमारे 15 अब्ज डॉलर्सची शस्त्रविक्री केली होती. 2022 साली अमेरिकेच्या शस्त्रविक्रीचे मूल्य 28 अब्ज डॉलर्सवर गेले आहे. यात प्रामुख्याने युरोपिय देशांचा समावेश असून अमेरिका व या देशांमध्ये तब्बल 24 शस्त्रपुरवठा करार झाले आहेत.
रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व नाटो सदस्य देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसहाय्य पुरविण्यास सुरुवात केली होती. यात बंदुका व सशस्त्र वाहनांसह तोफा, रणगाडे, रॉकेट सिस्टिम्स, क्षेपणास्त्रे, हेलिकॉप्टर्स यांचा समावेश आहे. युक्रेनला होणाऱ्या शस्त्रपुरवठ्यामुळे युरोपिय देशांमधील शस्त्रसाठा वेगाने कमी होण्यास सुरुवात झाली होती. छोट्या बाल्कन तसेच बाल्टिक देशांसह जर्मनी, पोलंड यासारख्या देशांमध्येही काही दिवसांच्या युद्धाला पुरेल इतकाच शस्त्रसाठा शिल्लक राहिल्याचे अहवाल समोर आले होते. याच पार्श्वभूमीवर युरोपिय देशांनी आपला शस्त्रसाठा पूर्ववत करण्यासाठी अमेरिकेबरोबर एकापाठोपाठ एक करारांचा सपाटा लावल्याचे उघड झाले. पोलंड, लाटव्हिया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, जर्मनी यासारख्या देशांनी अमेरिकेबरोबर अब्जावधी डॉलर्सचे संरक्षण करार केले आहेत. या करारांमध्ये तोफा, हायमार्स रॉकेट सिस्टिम, ‘एफ-35’ लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश आहे. या करारांमुळे अमेरिकेतील संरक्षण कंपन्या चांगल्याच तेजीत आल्या असून आघाडीच्या पाचही कंपन्यांचे मूल्य व संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे समोर आले. यात लॉकहीड मार्टिन, बोईंग, रेदॉन व जनरल डायनॅमिक्स यांचा समावेश आहे.
