नवी दिल्ली – भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘म्युच्युअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट’ (एमएलएसए) हा अत्यंत महत्त्वाचा करार संपन्न झाला आहे. या करारामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया परस्परांचे लष्करी तळ वापरू शकतील. हिंदी महासागरापासून पॅसिफिक महासागरापर्यंतच्या सागरी क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे निर्माण झालेल्या असमतोलाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मधील या सहकार्याचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे. ‘एमएलएसए’ करारासह भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सुमारे सात सहकार्य करार संपन्न झाले आहेत. तसेच इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी दोन्ही देशांनी आपल्या कृतिशील सहकार्याचा आराखडा घोषित केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात व्हर्च्युअल द्विपक्षीय चर्चा संपन्न झाली. अत्यंत फलदायी ठरलेल्या चर्चेत ‘एमएलएसए’सह सात करार संपन्न झाले आहेत. यामध्ये संरक्षण, सायबरक्षेत्र , शिक्षण, दुर्मिळ खनिजे तसेच जलस्त्रोत व्यवस्थापन इत्यादी क्षेत्रातील सहकार्य करारांचा समावेश आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मधील सहकार्याची गती वाढविणे केवळ या दोन देशांसाठीच नाही तर संपूर्ण इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आवश्यक बनले आहे, अशा सूचक शब्दात पंतप्रधान मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
तर पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ऑस्ट्रेलिया व भारत केवळ सागरी क्षेत्रावर अधिकार गाजवत नाही तर यासंबंधीच्या जबाबदाऱ्यांचाही भार उचलतात असे म्हटले आहे. सुरक्षित व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा सन्मान करणारे इंडो पॅसिफिक क्षेत्र भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला अपेक्षित असल्याची आग्रही भूमिका घेणाऱ्या संयुक्त कृतिशील आराखड्याची घोषणाही यावेळी पंतप्रधान मोदी व पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केली.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्याची घोषणा यावेळी ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी केली. तसेच अणू इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांची संघटना एनएसजीचे ही सदस्यत्व भारताला मिळावे, असे सांगून पंतप्रधान मॉरिसन यांनी भारताचे समर्थन केले. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील वाद विकोपाला गेलेला असताना ऑस्ट्रेलियाचे भारताबरोबर विकसित होत असलेले हे सहकार्य सामरिक विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेणारे ठरते. विशेषत: उभय देशांमध्ये झालेला ‘एमएलएसए’ हा करार दोन्ही देशांना चीनच्या कारवायांपासून असलेला धोका लक्षात घेऊन करण्यात आल्याचे दिसत आहे. यावेळी भारताने अमेरिकेबरोबर सात करार करून चीनच्या आक्रमक कारवायांना प्रत्युत्तर दिले होते. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेला हा करार इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य व शांततेसाठी आवश्यक असल्याची भूमिका भारत-ऑस्ट्रेलियाने घेतली आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रापासून ते पॅसिफिक महासागर क्षेत्रापर्यंत त्यांच्या आक्रमक कारवायांना वेसण घालण्यासाठी अमेरिका , जपान , ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या देशांनी मिळून ‘क्वाड’ सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये विकसित झालेले सहकार्य या ‘क्वाड’ मधील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरतो आहे. याबरोबरच पंतप्रधान मोदी पंतप्रधान मॉरिसन यांच्या या व्हर्च्युअल द्विपक्षीय चर्चेत भारताच्या मलाबार युद्धसरावात ऑस्ट्रेलियालाही सहभागी करून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. भारत व ऑस्ट्रेलिया मध्ये विकसित होत असलेले हे धोरणात्मक तसेच आर्थिक सहकार्य चीनच्या चिंतेत भर घालणारे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
