नवी दिल्ली – लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनच्या लष्करामध्ये चर्चेची 16 वी फेरी रविवारपासून सुरू होत आहे. या चर्चेच्या आधीच लडाखच्या एलएसीवरून चीनने माघारघेतल्याखेरीज तणाव कमी होणार नाही, असे संकेत भारताने दिले आहेत. मात्र चीन ही मागणी मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे या चर्चेकडून फार मोठ्या अपेक्षा ठेवता येणार नाही, हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थिती भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी भारत-चीनमधील वाद पुढच्या काळात अधिकच वाढेल, असा दावा करीत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे माजी राजदूत सयेद अकबरूद्दीन यांनी भारत व चीनच्या संबंधांबाबत आपला निष्कर्ष नोंदविलाआहे. ‘चीन आपले विस्तारवादी धोरण कायम ठेवून जागतिक व्यवस्थेला आपल्याला हवा तसा आकार देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या असतानाच, भारतानेही आपले पारंपरिक संयमी राजनैतिक धोरण सोडून दिले आहे. त्याऐवजी भारताने 2014 सालापासून अधिक प्रभावी व महत्त्वाकांक्षी तसेच जोखीम पत्करण्याची तयारी असलेले धोरण स्वीकारलेले आहे. त्याचबरोबर भारताचे आपल्या इतर शेजारी देशांबरोबरील सहकार्य पूर्वी कधीही नव्हते, इतक्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे’, असे निरिक्षण अकबरूद्दीन यांनी नोंदविले.
आत्ताच्या काळात अमेरिका ही एकमेव महासत्ता राहिलेली नसून चीन अनेक आघाड्यांवर अमेरिकेला आव्हान देत आहे. यामुळे अलिकडच्या काळात न अनुभवलेली परिस्थिती सध्या समोर येत आहे. त्याचवेळी चीनने आक्रमक धोरण स्वीकारून सीमावाद छेडला आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देखील चीनने हाती घेतलेले आहेत. यामुळे चीनबरोबरील भारताचे मतभेद अधिकाधिक वाढत जातील आणि दोन्ही देशांमधील दरी रूंदावत जाईल, असे अकबरुदद्दीन पुढे म्हणाले.
चीनची महत्त्वाकांक्षा व कारवाया वाढत असताना, भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव देखील वाढत आहे. 2015 साली पार पडलेली भारत व आफ्रिकन देशांमधील परिषदेचा उल्लेख यावेळी अकबरूद्दीन यांनी केला. यात 54 देश सहभागी झाले होते, याची आठवण अकबरूद्दीन यांनी करून दिली. तर 2018 सालच्या प्रजासत्ताक दिनी आसियान देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. तर नुकत्याच पार पडलेल्या आयटूयुटूमध्ये देखील भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेल्या बदलांचे संकेत देत आहे, असे अकबरूद्दीन यांनी म्हटले आहे.
