नवी दिल्ली – वर्चस्ववाद, दहशतवाद, हिंसक कट्टरवाद यांच्याबरोबरच अपप्रचार आणि आर्थिक बळजबरी यांच्या विरोधात भारत हा ‘जी7’चा नैसर्गिक भागीदार देश ठरतो, असे सूचक उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. व्हर्च्युअल माध्यमाद्वारे जी7ला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या साथीविरोधात लढत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’चा संदेश दिला. याद्वारे पंतप्रधानांनी कोरोनाप्रतिबंधक लसींना बुुद्धिसंपदा कायद्यातून वगळण्याचे आवाहन जी7 देशांना केला. भारताच्या या मागणीला दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सने जोरदार समर्थन दिले आहे.
अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांच्या जी7ची बैठक लंडनमध्ये पार पडली. भारतालाही या बैठकीचे आमंत्रण होते. पण भारतातील कोरोनाच्या साथीमुळे पंतप्रधान मोदी या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत. सदर बैठकीचे यजमान असलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आपण भारताच्या पंतप्रधानांचे प्रत्यक्ष स्वागत करू शकत नसल्याचे सांगून त्यावर खेद व्यक्त केला. पण भारतीय पंतप्रधानांचा या बैठकीतील संदेश अत्यंत लक्षवेधी ठरला. विशेषतः ‘वर्चस्ववाद, दहशतवाद, हिंसक कट्टरवाद यांच्याबरोबरच अपप्रचार आणि आर्थिक बळजबरी’ यासारख्या अपप्रवृत्तींचा उल्लेख करून पंतप्रधान मोदी यांनी चीन व पाकिस्तानला लक्ष केले. तसेच याच्या विरोधातील आघाडीत भारत जी7चा विश्‍वासू सहकारी असेल, असे सांगून पंतप्रधानांनी भारताच्या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
जी7 मधल्या तीन सत्रांना पंतप्रधानांनी संबोधित केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. यामध्ये आरोग्य, हवामान बदल व ओपन सोसायटीज् या सत्रांचा समावेश आहे. यापैकी ‘ओपन सोसायटीज्’ अर्थात खुल्या समाजव्यवस्थेवरील चर्चासत्रात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी लोकशाही व स्वातंत्र्य हा भारताच्या संस्कृतीचा मूळ गाभा असल्याचे स्पष्ट केले. अशा मुक्त समाजाला अपप्रचार आणि सायबर हल्ल्यासारखे धोके संभवत आहेत, असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली. सायबर क्षेत्र लोकशाहीवादाचा पुरस्कार करणारे असावे, याला मारक ठरणारे असता कामा नये, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
सध्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधील एक गट भारताला लोकशाहीचे धडे देऊन भारतविरोधी अपप्रचार करीत आहे. पंतप्रधानांच्या विधानांमधून याचा संदर्भ दिला जात असल्याचे समोर येत आहे. एकाधिकारशाही व हुकमशाहीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या देशांना लक्ष्य करण्याच्या?ऐवजी भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशांविरोधात अपप्रचार करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या गटाला पंतप्रधानांनी आपल्या या भाषणात समज दिल्याचे दिसत आहे.
