माले – भारताचे परराष्ट्रसचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मालदीवच्या भेटीवर आहेत. सोमवारी भारत आणि मालदीवमध्ये ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट’सह (जीएमसीपी) चार करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. मालदीवसाठी भारत उत्तम मित्र आणि अमूल्य भागीदार असल्याचे सांगून मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताचे हिंदी महासागर क्षेत्रातील मालदीवसोबतचे हे वाढते सहकार्य चीनला अस्वस्थ करणारे आहे.
भारताच्या सहाय्याने उभारण्यात येणारा ‘जीएमसीपी’ मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला नवा उभारी देणारा ठरणार आहे. या ‘जीएमसीपी’ अंतर्गत मालदीवचे बंदर, रस्ते, विमानतळ आणि मत्स्यक्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. हा प्रकल्प मालदीवची राजधानी माले विलंगिली बंदराला जोडणार आहे. या ‘जीएमसीपी’साठी भारताने मालदीवला १० कोटी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य जाहीर केले होते. मालदीवच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प ठरतो.
या व्यतिरिक्त क्रीडा, ‘हाय इम्पॅक्ट कम्युनिटी डेव्हलपमेंट स्कीम’ (एचआय सीडीपी) अंतर्गत उभय देशांमध्ये तीन करार पार पडले. या करारानुसार भारत मालदीवमध्ये कृषी संशोधन केंद्र उभारले जाणार आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यावर भारत आणि मालदीवमध्ये करार पार पडला. या करारांमुळे भारत आणि मालदीवमध्ये भक्कम विकासाची भागीदारी दृढ झाल्याचे परराष्ट्र सचिव श्रृंगला म्हणाले. भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाअंतर्गत भारतासाठी मालदीव जवळचा मित्र असल्याचे श्रृंगला यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या काळात भारताने मालदीवला २५ कोटी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य जाहीर केले होते. कठीण काळात भारताने केलेल्या या सहकार्याबद्दल मालदीवने भारताचे आभार मानले होते. चिनी कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या मालदीवची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. यातून बाहेर पडलो नाही तर श्रीलंकेसारखी आपली गत होईल, याची भीती मालदीवला सतावत आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि मालदीवचे वाढते सहकार्य लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
