नवी दिल्ली – कोरोनाच्या संकटात भयंकर परिणाम झालेली जगभरातील आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सामान्य व्हावी यासाठी ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव समोर आला आहे. मात्र भारताने या प्रकारच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. शनिवारी ‘जी7’ देशांच्या आरोग्यमंत्र्यांची व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’बाबतची भारताची भूमिका स्पष्ट केली. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सामान्य करण्यासाठी अशापद्धतीचे नियम विकसनशील देशांसाठी गैरसोयीचे ठरतील, असे भारताने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या महासाथीमुळे जगभरात सर्वच क्षेत्रात विपरीत परिणाम झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही यामुळे प्रचंड बाधित झाली असून कोरोनाची साथ असलेल्या देशांमधून विमानसेवेला निर्बंध लावावे लागले आहेत. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सामान्य व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असून ब्रिटनचे पंतप्रधान बॉरिस जॉन्सन यांनी यासाठी ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव समोर ठेवला होता. यानुसार कोणत्याही दुसर्‍या देशात जाण्या-येण्याकरीता प्रवाशांजवळ लसीकरण प्रमाणपत्र आणि प्रवासाच्या परवानगीची कागदपत्र डिजिटल फॉर्मेटमध्ये जवळ असणे आवश्यक असणार आहे. यासाठीच याला ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’ म्हणून संबोधले जात आहे.
मात्र शुक्रवारी ‘जी7’ देशांच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या पार पडलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत भारताने या ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’ ला विरोध केला. सध्या कित्येक विकसनशील देशांकडे लस पोहोचलेली नाही किंवा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण खूप कमी आहे. अशी स्थिती विकसनशील देशांसाठी भेदभावपूर्ण ठरतील, असे भारताचे मत असल्याचे यावेळी आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी स्पष्ट केले.
‘अद्यापही कोरोनाच्या लसींच्या उत्पादनाला म्हणावा तेवढा वेग मिळालेला नाही. त्यामुळे या लसींचे उत्पादन वाढवून पुरवठा सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील 60 टक्के लसींचे उत्पादन भारतात होते. या क्षेत्रात भारताने नैपुण्य मिळविले आहे. याचा फायदा जगाला लसींचे उत्पादन व पुुरवठा वाढविण्यासाठी होईल’, असे हर्ष वर्धन म्हणाले. त्याचवेळी जागतिक आरोग्य संंघटनेमध्ये (डब्ल्यूएचओ) सुधारणा होणे आवश्यक बनले आहे, असे हर्ष वर्धन यांनी स्पष्ट केले. तसेच पेंडेमिक ट्रिटीच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना यामुळे भविष्यात अशा महासाथींचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने सामना करता येईल, असा विश्‍वास हर्ष वर्धन यांनी केला.
दरम्यान, भारताच्या कोव्हॅक्सिन या स्वदेशी लसीला अजूनही डब्ल्यूएचओने मान्यता दिलेली नाही. भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन मान्यता देण्यासाठी डब्ल्यूएचओकडे अर्जही केला आहे. ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’साठी डब्ल्यूएचओच्या मान्यता असलेल्या लसींनाच गृहीत धरण्यात आले, तर भारतासाठीही ते अडचणीचे ठरू शकते. यामुळे भारताने ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’बाबत विकसनशील देशांच्या समस्येकडे वेधलेले लक्ष महत्त्वाचे ठरते.
11 ते 13 जूनदरम्यान ब्रिटनमध्ये ‘जी7’ देशांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’बाबत सहमती बनविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. याआधी भारताने स्पष्ट केलेली आपली भूमीका लक्षवेधी ठरते.
भारत ‘जी7’ गटाचा सदस्य नाही. मात्र यावर्षी भारत या बैठकीत सहभागी होत आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनीच भारताला या बैठकीचे निमंत्रण दिले होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला प्रत्यक्षात उपस्थित राहणार नसून व्हर्च्युअली या बैठकीत सहभागी होतील. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांसह युरोपिय युनियनचा सहभाग असलेल्या ‘जी7’ संघटनेमध्ये यावर्षी भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया सहभागी होत आहेत.
गेल्यावर्षी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जी7’च्या विस्ताराचा प्रस्ताव ठेवत भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरियाला सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रथम मांडला होता. त्यानंतर ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या देशांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले होते. पण ही बैठक कोरोनाच्या संकटामुळे रद्द झाली होती. त्यामुळे भारत सहभाग असलेल्या ब्रिटनमध्ये होणार्‍या ‘जी7’ बैठकीचे महत्त्व वाढले आहे.
