निकोसिया – ऊर्जा, अन्नधान्य आणि खत माफक दरात उपलब्ध असायलाच हवे. ‘ग्लोबल साऊथ’चा भाग असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था ऊर्जा, अन्नधान्य व खते माफक व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भारतात होणाऱ्या जी20 परिषदेत हा मुद्दा अग्रस्थानी असेल, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच सायप्रसच्या दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हवामान बदल व कार्बन उत्सर्जनाच्या मुद्यावरील भारताची भूमिका ठामपणे मांडली.
दोन दिवसांच्या सायप्रस दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी युक्रेनच्या युद्धाचे विपरित परिणामांची नेमक्या शब्दात जाणीव करून दिली. या युद्धामुळे शेती व शेतीवरील निर्भर असलेली निर्यात ठप्प झाली आहे. यावर जग मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने, याचे भयंकर परिणाम जगाला सोसावे लागत आहेत. यामुळे खाद्यतेल व साखरेच्या दरात 50 टक्क्याहून अधिक वाढ झालेली आहे. यामुळे महागाई वाढली असून युक्रेनच्या युद्धामुळे इंधनाच्या दरातही मोठी वाढ झालेली आहे. इतकेच नाही तर यामुळे इंधनाच्या बाजारपेठेत लक्षणीय उलथापालथी होत आहेत, याकडे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
ज्याला ‘ग्लोबल साऊथ’ असे म्हटले जाते, त्या दक्षिणेकडील देशांमध्ये ऊर्जा, अन्नधान्य व खतांच्या टंचाईमुळे फार मोठ्या समस्या उद्भवल्या आहेत. याचा या क्षेत्रात येणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर विपरित परिणाम झाल्याचे सांगून जयशंकर यांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. भारतात होणाऱ्या जी20 परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून याला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाईल, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. याबरोबरच जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावीरित्या कार्यक्षम ठेवणे, ही साऱ्या जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते, याचीही जाणीव यावेळी जयशंकर यांनी करून दिली.
याबरोबरच जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले. ही साऱ्या जगाला भेडसावणारी समस्या असून आता हे संकट केवळ शक्यतेच्या पातळीवर राहिलेले नाही. तर याचे परिणाम आपल्याला दिसू लागले आहेत, अशी चिंता जयशंकर यांनी व्यक्त केली. जागतिक जनसंख्येच्या सुमारे 17 टक्के इतकी लोकसंख्या असलेल्या भारताकडून जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या केवळ पाच टक्के इतकेच उत्सर्जन केले जाते. तरीही भारत हे कार्बन उत्सर्जन 100 टक्के इतक्या प्रमाणात थांबविण्यासाठी बांधिल आहे, असा दावा परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.
बदलती जीवनशैली कार्बन उत्सर्जनाला जबाबदार असल्याचे सांगून त्यावर भारताच्या पंतप्रधानांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच हवामान बदलाचे संकट लक्षात घेऊन यावर मात करण्यासाठी भारताने ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ आणि ‘कोएलेशन फॉर डिझास्टर रेझिलियन्ट इन्फ्र्रास्ट्रक्चर’ या आंतरराष्ट्रीय संघटना उभ्या करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, याची आठवण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी करून दिली.
