नवी दिल्ली – भारत जम्मू व काश्मीरमध्ये जी-20च्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे, ही बातमी उघड झाल्यानंतर पाकिस्तानचे धाबे दणाणले हेोते. या प्रयत्नात भारताला यश मिळाले, तर हा वादग्रस्त भूभाग आहे, हा पाकिस्तानचा दावा निकालात निघेल, या भितीने पाकिस्तानला ग्रासले आहे. म्हणून सौदी, तुर्की आणि चीन या देशांनी जम्मू व काश्मीरमील जी-20च्या आयोजनाला विरोध करावा, असे साकडे पाकिस्तानने घातले होते. सौदी व तुर्कीने नाही, पण चीनने पाकिस्तानच्या आवाहनानुसार जम्मू व काश्मीरमधील जी-20च्या आयोजनाला विरोध केला. यानंतर भारताने जम्मू आणि काश्मीरसह लडाखमध्येही जी-20च्या बैठकींचे आयोजन करण्याची तयारी केली आहे. लडाखवर आपला दावा सांगणाऱ्या चीनला भारताने दिलेला हा फार मोठा धक्का ठरतो.
जम्मू व काश्मीरसह लडाख हा आता केेंद्रशासित प्रदेश बनलेला आहे. कलम 370 हटविल्यानंतर पहिल्यांदाच या केंद्रशासित प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. त्याची पूर्वतयारी सुरू झाली असून परराष्ट्र मंत्रालयाने लडाखमधील अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. जी-20च्या बैठकींचे आयोजन करण्यासाठी लडाखने विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, अशी सूचना परराष्ट्र मंत्रालयाने केली. त्यानुसार लडाखच्या प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पाकिस्तानच्या पाठोपाठ, जी-20च्या जम्मू व काश्मीरमधील बैठकीला विरोध करणाऱ्या चीनला भारताने दिलेला हा जबर धक्का ठरतो.
काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वादग्रस्त भागात जी-20च्या परिषदेचे आयोजन करून याला राजकारण खेळण्यापेक्षा, आर्थिक पिछाडीतून बाहेर कसे पडायचे, यावर विचार करणे अधिक चांगले ठरेल, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सुनावले होते. मात्र चीनच्या विरोधाची भारत पर्वा करीत नाही, हे जी-20च्या काही बैठकींचे लडाखमध्येही आयोजन करून भारताने दाखवून दिले आहे. लडाखच्या एलएसीवर भारत व चीनचे सुमारे पन्नास ते साठ हजार इतके सैनिक एकमेकांसमोर खडे ठाकलेले आहेत. लडाख भारताचा भूभाग नाही, त्यावर आपलाअधिकार असल्याचे दावे चीन ठोकत आहे. गलवानच्या खोऱ्यात भारत व चीनच्या लष्करामधील संघर्षानंतर लडाखच्या एलएसीवरील तणाव प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. अजूनही हा तणाव निवळलेला नाही.
चीनने या क्षेत्रातून संपूर्ण माघार घेतल्याखेरीज भारतीय सैन्य मागे हटणार नाही. भारताबरोबर आर्थिक व राजनैतिक पातळीवर सहकार्य अपेक्षित असेल, तर आधी चीनला एलएसीवर सौहार्द प्रस्थापित करावेच लागेल, अशी भारताची मागणी आहे. भारताने स्वीकारलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे चीनची कोंडी झाल्याचे दिसत आहे. भारताच्या विरोधात आक्रमक लष्करी कारवाई करण्याची धमक चीनमध्ये राहिलेली नाही, हा संदेश यामुळे साऱ्या जगाला मिळालेला आहे. अशा परिस्थितीत चीनने जम्मू व काश्मीरमधील जी-20च्या बैठकीवर आक्षेप घेतल्यानंतर, यात लडाखमध्येही जी-20च्या बैठका आयोजित करून चीनला थेट आव्हान दिल्याचे दिसते. हा भारताच्या चीनविषयक धोरणात झालेल्या आक्रमक बदलाचा भाग ठरतो आहे.
