नवी दिल्ली – रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या भारतभेटीत उभय देशांमध्ये ‘रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट’ हा अतिशय महत्त्वाचा करार पार पडणार आहे. या करारामुळे उभय देश परस्परांचे लष्करी तळ वापरु शकणार असून भारताला रशियाचा आर्टिकमधील नौदल तळ उपलब्ध होईल. या व्यतिरिक्त भारत ब्रिटन आणि व्हिएतनामसोबतही अशाच स्वरुपाचा करार करू शकतो, असा दावा एका वर्तमानपत्राने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने केला आहे. गेल्या आठवड्यात भारताने जपानबरोबर तर त्याआधी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व इतर देशांबरोबर अशा स्वरुपाचा करार केला होता. भारताच्या नौदल आणि वायुसेनेचे व्याप्ती वाढविणार्‍या या करारांच्या विरोधात चीनने आधीच धमक्यांचे सत्र सुरू केले होते.
ऑक्टोबर महिन्यात रशियन राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. भारत आणि रशियातील गेल्या कित्येक दशकांतील मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा हा दौरा अतिशय महत्त्वाचा असून यानिमित्ताने उभय देशांमध्ये संरक्षणविषयक करार केले जाणार आहेत. भारत आणि रशियातील ‘रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट’ (एआरएलएस) करारावर देखील यावेळी स्वाक्षर्‍या केल्या जातील, अशी माहिती भारतातील रशियाचे सहाय्य्क दूत रोमन बाबूश्कीन यांनी आठवड्यापूर्वी दिली होती. या करारानुसार भारत आणि रशिया परस्परांचे लष्करी तळ, बंदर वापरु शकतील. अजूनही या करारातील काही मुद्यांवर चर्चा सुरू असल्याची माहितीही समोर येत आहे.
सदर करार भारतासाठी सामरिकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे दावे केले जातात. या करारामुळे भारताच्या नौदलाला आर्टिक क्षेत्रातील रशियाचे बंदर उपलब्ध होणार असून जहाजात इंधन भरण्यासाठी तसेच महत्त्वाच्या दुरूस्तीसाठी भारतीय विनाशिका तसेच जहाजे रशियन बंदराचा वापर करू शकतील. याआधीच भारताने रशियाच्या अतिपूर्वेकडील क्षेत्रात आपली गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर भारत आर्टिक क्षेत्रात कॉरिडॉर उभारण्याचा विचार करीत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. भारत या क्षेत्रात संयुक्त उर्जाप्रकल्प राबविणार आहे. आता लॉजिस्टिक्स करारानंतर भारताचा रशियातला या क्षेत्रातला मार्ग सुकर होईल, असे दावे केले जात आहेत.
रशियासह भारत ब्रिटन आणि व्हिएतनामसोबत लॉजिस्टिक्स करार करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या संदर्भात दोन्ही देशांशी चर्चा सुरु असल्याचे भारतीय अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. भारताचा व्हिएतनामसोबत लॉजिस्टिक्स करार झाल्यास भारताला व्हिएतनाममधील नौदल तळ वापरता येईल. याआधीही व्हिएतनामने भारताला आपला नौदल तळ उपलब्ध करुन देण्याची तयारी वर्तविली होती. ‘साऊथ चायना सी’ वरुन चीन आणि व्हिएतनामचा वाद सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रशिया व व्हिएतनामबरोबरचा हा करार चीनला आव्हान देणारा ठरू शकतो.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षात हिंदी महासागर क्षेत्रातल्या चीनच्या हालचाली आणि गुंतवणूक वाढत चालली आहे. तर भारतानेही इंडो-पॅसिफिक तसेच त्यापलिकडील देशांबरोबरील सामरिक सहकार्य वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात भारताने जपानसोबत लॉजिस्टिक्स करार केला. या करारामुळे ‘साऊथ चायना सी’मध्ये तैनात असलेल्या भारताच्या युद्धनौका जपानच्या बंदरात दुरुस्तीसाठी तैनात करता येतील. तर जपान आपल्या युद्धनौका अंदमान-निकोबार सागरी क्षेत्रात तैनात करतील. भारत आणि जपानने हे संरक्षण सहकार्य करुन चीनविरोधात आघाडी उभारल्याचा आरोप चीनचे मुखपत्र करीत आहे. या व्यतिरिक्त भारताने अमेरिका, फ्रान्स, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत लॉजिस्टिक्स करार करुन त्या देशांसोबतचे संरक्षण सहकार्य वाढविले आहे.
