वॉशिंग्टन – आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर वाढत असतानाच, इंधन उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक प्लस’ने इंधनाच्या उत्पादनात कपातीचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच ओपेक प्लसने याची घोषणा केली. यानंतर इंधनाचे दर अधिकच वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत भारत आपल्या जनतेसाठी अधिक स्वस्त इंधनासाठी पर्यायांचा शोध घेईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘‘अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियाच्या इंधनावर लावलेल्या ‘प्राईस कॅप’चा भारत विचार करणार नाही. अन्यथा आपल्या 1.4 अब्ज जनतेसाठी आम्हाला अधिक महाग इंधन खरेदी करावे लागेल, ते आम्हाला परडवणार नाही’’, असे भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी बजावले आहे.

सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एका मुलाखतीत इंधनासंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडली. युक्रेनचे युद्ध व त्यानंतर ओपेक प्लसने घेतलेला इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीचा निर्णय, या दोन भारताच्या चिंता वाढविणाऱ्या गोष्टी आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियाचे इंधन 60 डॉलर्स प्रतिबॅरलहून अधिक दराने कुणीही खरेदी करू नये, असे जाहीर केले होते. या प्राईस कॅपचे पालन करण्यास भारताने नकार दिला. इतर देशांनीही याहून अधिक दराने रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू ठेवली होती.

प्राईस कॅपच्या दराने रशिया भारताला इंधनाची विक्री करणार नाही. त्यामुळे भारताला अधिक महागात इंधन खरेदी करावे लागेल. भारताच्या 1.4 अब्ज जनतेला ते परवडणार नाही, त्यामुळे भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळत असलेले इंधन खरेदी करणे भाग आहे, ही बाब सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिली. इतकेच नाही तर इंधनाच्या या प्रश्नाकडे मानवी दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज असल्याची समज अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पाश्चिमात्य देशांना दिली. युक्रेनच्या युद्धाचे परिणाम ग्लोबल साऊथचा भाग असलेल्या गरीब देशांवर लादता येणार नाहीत, असे सीतारामन म्हणाल्या.

भारताला आपल्या मागणीच्या सुमारे 80 टक्के इतके इंधन आयात करावे लागते. त्यामुळे चढ्या दराने इंधनाची खरेदी केली, तर त्याचे विपरित परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतील. त्यामुळे सारे गणित कोलमडून पडू शकते, याचा विचार करून भारताला इंधनाबाबत आपले निर्णय घ्यावे लागतात, असे अर्थमंत्र्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केले.