नवी दिल्ली – लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रर्न्सची कमतरता व वायुसेनेच्या सामर्थ्यात वेगाने वाढ करण्यासारख्या अतिशय संवेदनशील समस्या लवकरात लवकर सोडविणे आवश्यक ठरते, असे वायुसेनाप्रमुख व्ही. आर. चौधरी यांनी बजावले आहे. शेजारी देशांमधील परिस्थिती अस्थिर आणि अनिश्चित बनलेली असताना, वायुसेनेच्या सामर्थ्यात वाढ करण्याबरोबरच समान ध्येय असलेल्या समविचारी देशांबरोबर भारताने सहकार्य वाढवावे, असे वायुसेनाप्रमुखांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी थेट उल्लेख न करता महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने ग्रासलेला चीन भारताच्या या क्षेत्रातील प्रभावाला आव्हान दिल्याखेरीज राहणार नाही, याचीही जाणीव वायुसेनाप्रमुखांनी करून दिली. अशा परिस्थितीत वायुसेनेकडे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात वर्चस्व गाजविण्याची व प्रसंगी शत्रूला धडा शिकविण्याची क्षमता असणे अपेक्षित आहे, असे सूचक उद्गार वायुसेनाप्रमुखांनी काढले आहे.

चीन व पाकिस्तान भारताच्या विरोधात एकमेकांना सहकार्य करीत आले आहेत. यापैकी एका देशाबरोबर भारताचा संघर्ष झाला, तर दुसरा देश त्याचा फायदा घेण्यासाठी भारतावर हल्ला चढविल्यावाचून राहणार नाही, असे सामरिक विश्लेषक वारंवार बजावत आले आहेत. देशाच्या संरक्षणदलांनीही एकाच वेळी दोन आघाड्यांवरील युद्धाची तयारी ठेवलेली आहे. मात्र अशा स्थितीत देशाच्या वायुसेनेच्या ताफ्यात सुमारे 42 स्क्वाड्रन इतकी लढाऊ विमाने असणे अपेक्षित होते. पण सध्या वायुसेनेकडे केवळ 31 स्क्वाड्रन इतकीच लढाऊ विमाने आहेत. ही कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलावी लागतील, याची जाणीव एअरचीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी यांनी करून दिली. ‘19व्या सुब्रोतो मुखर्जी सेमीनार’मध्ये वायुसेनाप्रमुख बोलत होते.

याआधी वायुसेनेत 42 स्क्वाड्रन इतकी लढाऊ विमाने नजिकच्या काळात दाखल करता येणार नाहीत. त्यासाठी वेळ लागेल, असे वायुसेनाप्रमुखांनी म्हटले होते. गुरुवारी पार पडलेल्या परिसंवादात बोलताना देखील वायुसेनाप्रमुखांनी ही समस्या नेमक्या शब्दात मांडली. वायुसेनेच्या ताफ्यातील लढाऊ विमाने मोठ्या संख्येने निवृत्त करावी लागतील. त्यानंतर निर्माण होणारी पोकळी जलदगतीने भरून काढण्याचे आव्हान देशासमोर आहे, याकडे वायुसेनाप्रमुखांनी लक्ष वेधले. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या लढाऊ विमानांनी भरून काढता येईल, असे संकेत विश्लेषकांनी दिले होते. वायुसेनाप्रमुखांनीही आपल्या व्याख्यानात हवाई क्षेत्रात वर्चस्व गाजविण्यासाठी वायुसेनेला आपली क्षमता वाढवावी लागेल, असे स्पष्ट केले.

भविष्यात होणाऱ्या युद्धांमध्ये विजय मिळविण्यासाठी ही क्षमता निर्णायक ठरेल, याची जाणीव यावेळी वायुसेनाप्रमुखांनी करून दिली. अस्थिर व अनिश्चित शेजार लाभलेल्या भारताला पुढच्या काळात समविचारी देशांबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करून आपली सामरिक शक्ती अधिकच वाढवावी लागेल, असेही वायुसेनाप्रमुख पुढे म्हणाले. तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडून आवश्यकता भासलीच तर शत्रूला धडा शिकविण्याचे काम वायुसेनेला करावे लागेल. यासाठी वायुसेनेची क्षमता अधिकाधिक प्रमाणात विकसित करणे आवश्यक ठरते, असे एअरचीफ मार्शल चौधरी यांनी म्हटले आहे.

थेट उल्लेख न करता चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षेमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठी शक्ती असलेल्या भारताला आव्हान दिल्यावाचून राहणार नाही, असा निष्कर्ष वायुसेनाप्रमुखांनी नोंदविला. दरम्यान, फ्रान्सकडून खरेदी केलेली 36 रफायल विमाने वायुसेनेकडे आली आहेत. यानंतर वायुसेनेसाठी अधिक प्र्रमाणात रफायल विमानांची खरेदी करण्याची तयारी सुरू झाली असून यासंदर्भात फ्रान्सबरोबर वाटाघाटी केल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. रफायल सारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या सहभागामुळे वायुसेनेला लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवणार नाही. त्याचबरोबर अत्याधुनिक ड्रोन्सची खरेदी हा देखील लढाऊ विमानांच्या कमतरता दूर करण्यासाठी प्रभावी निर्णय ठरू शकतो, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. रफायल विमानांच्या खरेदीबरोबरच वायुसेनेसाठी अमेरिकेकडून एमक्यू9 रिपर ड्रोन्स खरेदी करण्याची तयारी भारताने केलेली आहे.