नवी दिल्ली – डॉलर्सची कमतरता भासत असलेल्या देशांबरोबर भारत आपल्या रुपयामध्ये व्यापार करायला तयार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी केली. कोरोनाची साथ व त्यानंतरच्या काळात पेटलेले युक्र्रेनचे युद्ध यामुळे जगभरातील जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आलेल्या आहेत. विकसनशील व गरीब देशांची अवस्था तर यामुळे दयनीय बनली असून हे देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या कर्जसहाय्यावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत या देशांना आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करण्यासाठी आपण रुपयामध्ये व्यवहार करायला तयार असल्याची भारताने केलेली घोषणा लक्षवेधी बाब ठरते. यामुळे रुपया आंतरराष्ट्रीय चलन बनण्याच्या दिशेने अधिक वेगाने पुढे जाणार असल्याचे दिसत आहे.
शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये परदेशाबरोबरील व्यापारासंदर्भात नव्या धोरणाची (एफटीपी) घोषणा केली. यामध्ये इतर देशांबरोबरील व्यापारात रुपयामधील व्यवहाराला अधिक प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या घोषणेनंतर केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती दिली. ज्या देशांना डॉलरची समस्या भेडसावत आहे व ज्या देशांच्या चलनाचे मुल्य खूपच घसरले आहे, अशा देशांबरोबर भारत रुपयामध्ये व्यापार करू शकतो, असे बर्थवाल यांनी स्पष्ट केले. यामुळे रुपी पेमेंट सिस्टीम अधिकच बळकट होईल, असा विश्वास बर्थवाल यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, भारताच्या शेजारीच असलेल्या श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ इत्यादी देशांच्या तिजोरीत पुरेशा प्रमाणात डॉलर्स नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या देशांना आपल्या आयातीची देणी चुकती करणे अवघड जाऊ लागले असून हे देश भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. भारताने या देशांबरोबर रुपयामध्ये व्यवहार करण्याची तयारी केली असून या देशांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पावले देखील उचलली आहेत. इतकेच नाही तर 18 देशांबरोबर भारत रुपयांमध्ये व्यवहार करू लागल्याचे समोर येत आहे. तसेच जगभरातील 72 देश रुपयामध्ये व्यवहार करण्यासाठी उत्सुकता दाखविली आहे.
यामुळे भारताचा रुपया आंतरराष्ट्रीय चलन बनत असल्याचे एव्हाना जगभरातील विश्लेषकांनी मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या डॉलरला मागे टाकून चीन आपल्या युआन चलनाचा पुरस्कार करीत आहे. चीनला या आघाडीवर यश मिळाले असले तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर खड्या ठाकलेल्या भयंकर समस्या लक्षात घेता, रुपया हा युआनपेक्षाही अधिक विश्वासार्ह पर्याय असल्याचा दावा काही अर्थतज्ज्ञांनी केला होता.
