नवी दिल्ली – कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह २० भारतीय सैनिकांच्या गलवान खोर्‍यातील बलिदानाला एक वर्ष पूर्ण झाले. देशभरातून या शहिदांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण केले जात आहे. याचे औचित्य साधून भारतीय लष्कराने रेल्वेच्या सहकार्याने ‘न्यू फ्रेट कॉरिडॉर’ची यशस्वी चाचणी केली. यामुळे एलएसीवर तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांना जलदगतीने शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा करणे शक्य होईल. गलवानमधील संघर्षानंतर भारतीय लष्कराने चीनलगतच्या सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा धडाका लावला असून हा फ्रेट कॉरिडॉर याचाच भाग ठरत आहे.
हरियाणाच्या न्यू रेवारी पासून ते न्यू फुलेरापर्यंतच्या या फ्रेट कॉरिडॉरच्या चाचणीला मिळालेले यश अतिशय महत्त्वाचे ठरते. चीनने भारतालगतच्या सीमेवर लष्करी हालचालींसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानेही आपल्या चीनलगतच्या सीमेत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविले होते. भारताने असे प्रकल्प राबवून आपल्याला आव्हान देऊ नये, अशी मागणी चीनकडून केली जात होती. यावरून चीनने भारताला धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले होते. गेल्या वर्षी चीनच्या लष्कराने लडाखच्या एलएसीजवळ केलेली घुसखोरी व गलवानमधील संघर्षाला ही पार्श्‍वभूमी होती.
गलवानमधील संघर्षानंतर भारत माघार घेईल, अशी समजूत चीनने करून घेतली होती. मात्र आपले २० सैनिक गमावल्यानंतर भारतीय जनतेमध्ये चीनच्या विरोधात असंतोष पेटला होता. भारत सरकारनेही चीनच्या विरोधात आक्रमक निर्णय घेतले. कालांतराने हा मुद्दा मागे पडेल आणि भारत सारे काही विसरून जाईल, या भ्रमात राहणार्‍या चीनला आता वास्तवाची जाणीव झालेली आहे. म्हणूनच चीन सामोपचाराची भाषा बोलू लागला आहे. मात्र सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी लडाखच्या एलएसीवरून संपूर्ण माघार?घेण्यास चीन तयार नाही. तर चीनच्या फसव्या शब्दांवर यापुढे विश्‍वास ठेवणार नाही, असे भारताकडून बजावले जात आहे.
गलवानच्या संघर्षाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, आपल्या विरोधात पुन्हा एकदा भारतीयांच्या संतापाचा उद्रेक होईल, याची जाणीव झालेल्या चीनने पुन्हा पुन्हा सहकार्य व शांततेची भाषा सुरू केली आहे. चीनच्या लष्कराचे निवृत्त कर्नल झाऊ बो यांनी दोन्ही देशांच्या एलएसीवर ‘बफर झोन’ असावा, अशी मागणी केली. यामुळे गलवानसारखे संघर्ष टाळता येतील, असे बो यांचे म्हणणे आहे. पण एलएसीवर आधीपासूनच असे बफर झोन होते व चीनची इथली घुसखोरी नियंत्रणात होती, तोवर इथे संघर्ष झाला नव्हता, याकडे चिनी झाऊ बो दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याचवेळी चीन अधिकृत पातळीवर भारताला हा प्रस्ताव देत नाही, ही देखील लक्षवेधी बाब ठरते.
दरम्यान, भारतीय लष्कराने आता लडाखच्या एलएसीवरील तैनाती व सज्जता प्रचंड प्रमाणात वाढवून इथे दिर्घकाळ मुक्कामाची तयारी केली आहे. त्याचवेळी एलएसीवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासप्रकल्पांना वेग देण्यात येत आहे. पुढच्या दोन ते तीन वर्षात भारत या क्षेत्रात चीनच्या तोडीस तोड व्यवस्था विकसित करील, अशी माहिती संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यामुळे भारतावर लष्करी दडपण टाकण्याचे चीनचे प्रयत्न आता या देशावरच उलटत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचवेळी लडाखच्या एलएसीवरील आगळिकीची जबर आर्थिक किंमत चीनला मोजावी लागत आहे.
एकेकाळी चिनी उत्पादनांखेरीज भारतीय जनतेला तरणोपाय नाही, त्यामुळे कितीही राग आला तरी भारतीयांना चिनी उत्पादने खरेदी करावीच लागतील, अशी वल्गना चीनची मुखपत्रे करीत होती. पण आता भारत सरकारने चीनच्या ऍप्सवर बंदी व चीनची व्यापारी कोंडी करणारे निर्णय घेतले असून भारतीय ग्राहकांनी देखील चीनच्या उत्पादनांकडे पाठ फिरविली आहे. यामुळे आधी भारताची खिल्ली उडविणारी चिनी माध्यमे व विश्‍लेषक आता भारत आपल्या देशावर अन्याय करीत असल्याची भाषा बोलू लागले आहेत. पुढच्या काळात चीनने भारताच्या विरोधात अशीच भूमिका कायम ठेवली, तर भारत याहूनही अधिक कठोर भूमिका स्वीकारून चीनला धक्के देऊ शकतो, असे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
नुकत्याच लंडनमध्ये पार पडलेल्या जी७च्या बैठकीत जगभरातील प्रमुख देशांनी चीनच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे उघड झाले होते. यातील भारताचा सहभाग या आघाडीचे बळ प्रचंड प्रमाणात वाढवित असल्याचे दिसते. यामुळे चीनची चलबिचल सुरू झाली असून आता चीन भारताला ‘वुहान स्पिरीट’ची आठवण करून देत आहे. दोन्ही देशांनी संघर्ष न करता सहकार्य करावे, असे आवाहन चीनचे भारतातील राजदूत करीत आहेत. मात्र चीनच्या या पोकळ प्रस्तावांचा भारतावर प्रभाव पडण्याची शक्यता संपुष्टात आलेली आहे.
