नवी दिल्ली – अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नवी नावे जाहीर करून तसे करण्याचा सार्वभौम अधिकार आपल्याला असल्याचे चीनने म्हटले होते. याद्वारे अरुणाल प्रदेशचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा डाव चीनने आखला होता. मात्र त्यावर जहाल प्रतिक्रिया देऊन आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष याकडे वेधले जाणार नाही, याची दक्षता भारताने घेतली आहे. त्याचवेळी अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भूभाग असल्याचे सांगून या वादात उडी घेऊ पाहणाऱ्या अमेरिकेला यात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार नाही, याच दक्षता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणाऱ्या चीनवर टीका केली होती. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भूभाग आहे व या प्रकरणी अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबा भारताला असेल, असे व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले होते. त्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रतिक्रिया दिली. कुणाकडूनही मिळालेला पाठिंबा ही उत्तम बाब ठरते. पण अरुणाचल प्रदेशावरील भारताच्या सार्वभौम अधिकाराचा मुद्दा कुणाच्याही मान्यता किंवा विरोधावर अवलंबून नाही, असे बागची यांनी बजावले. याद्वारे अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर भारत अवलंबून नाही, असा स्पष्ट संदेश परराष्ट्र मंत्रालयाने दिल्याचे दिसत आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी, विश्लेषक आणि अभ्यासगट सातत्याने भारत व चीनच्या सीमेवरील वादाचा मुद्दा उकरून काढत आहेत. या वादात अमेरिका भारताच्याच बाजूने असेल, असे या सर्वांकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. गुरुवारी देखील ‘सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी-सीएनएएस’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली होती. ‘इंडिया-चायना बॉर्डर टेशन्स अँड युएस स्ट्रटेजी इन द इंडो-पॅसिफिक’ या सीएनएएसने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताच्या सीमेवर चीन अधिकाधिक आक्रमक बनत चालल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत अमेरिकेने भारताला सहाय्य करायलाच हवे, असे या अहवालात बजावण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिका वेगवेगळ्या मार्गाने भारत व चीनच्या सीमावादात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची बाब पुन्हा एकदा उघड झाली. त्यातच अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनावर चीनबरोबर गुप्तपणे हातमिळवणी करण्याचे आरोप होत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतून भारत-चीन सीमावादाबाबत केल्या जाणाऱ्या विधानांकडे भारत अधिक सावधपणे पाहत असल्याचे दिसते. त्याचवेळी चीनबरोबरील सीमावाद सोडविण्याची धमक भारताकडे आहे, भारत यासाठी दुसऱ्या कुणावर अवलंबून नाही, याची जाणीव भारत अमेरिकेसह चीनला देखील करून देत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेतून ही बाब ध्वनित होत आहे.
