नवी दिल्ली – ‘अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होणार नाही, हे आमच्यासमोरील सध्याचे सर्वात महत्त्वाचे लक्ष्य आहे’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. कतारच्या दोहा येथे भारताचे राजदूत दीपक मित्तल व तालिबानचा नेता स्तानेकझई यांच्यात नुकतीच चर्चा पार पडली. त्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी देशाची भूमिका मांडली. या चर्चेनंतर भारत तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाने हा खुलासा केल्याचे दिसत आहे.
कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानचे राजनैतिक कार्यालय आहे. आत्तापर्यंत इथूनच तालिबानच्या राजकीय चर्चा व वाटाघाटींचे संचलन केले जाते. या कार्यालयाचा प्रमुख असलेल्या स्तानेकझई याने भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी तालिबानच्या राजवटीला भारताबरोबर उत्तम सहकार्य अपेक्षित असल्याचे स्तानेकझई म्हणाला. तसेच अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारतविरोधी कारवायांसाठी वापर होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील तालिबानच्या या नेत्याने दिली. याला काही काळ उलटत नाही तोच, तालिबानमधील कट्टर भारतविरोधी गट असलेल्या हक्कानी नेटवर्कचा नेता अनस हक्कानी यानेही भारताला असेच आश्‍वासन दिले.
भारताकडून मान्यता मिळविण्यासाठी तालिबान प्रयत्न करीत आहे. तसेच आपण पाकिस्तानच्या तालावर नाचणार नाही, असे संकेत तालिबानच्या नेत्यांकडून दिले जात आहेत. दोहा येथील चर्चेला ही पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे. भारताच्या अफगाणिस्तानातील सुरक्षाविषयक चिंता तसेच भारतीय आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू व शीखधर्मियांचे संरक्षण केले जाईल, असे तालिबान वारंवार सांगत आहे. भारताने त्याला सावधपणे प्रतिसाद देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. मात्र तालिबानला मान्यता देण्याच्या आघाडीवर घाई केली जाणार नाही, असा संदेश भारताकडून दिला जात आहे. गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना अरिंदम बागची यांनीही तसे संकेत दिले.
अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांसाठी न होऊ देणे, याला आम्ही प्राथमिकता देत आहोत, असे बागची यांनी स्पष्ट केले. सध्या तालिबानबरोबर सुरू असलेल्या चर्चेतील हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे सांगून बागची यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आधीच्या काळात दहशतवादी संघटना म्हणून तालिबानकडे पाहणाऱ्या भारताने या संघटनेच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली होती. पण अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानकडे आल्यानंतर, भारताला या भूमिकेवर कायम राहणे शक्य नाही. त्यातच जगभरातील प्रमुख देश आपल्या हितसंबंधांसाठी तालिबानशी चर्चा करीत असताना, भारत या आघाडीवर मागे राहू शकत नाही, असे विश्‍लेषक बजावत आहेत.
