रियाध – जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, अण्वस्त्रधारी देश आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र तसेच जगाशी व्यवहार करण्याची प्राचीन परंपरा असलेला देश म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व भारताला मिळायलाच हवे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ठासून सांगितले. भारताला स्थायी सदस्यत्त्व नाकारणे म्हणजे भू-राजकीय वास्तवाकडे पाठ फिरविणे ठरेल, असा इशारा जयशंकर यांनी दिला आहे. आपल्या सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यात एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्वाबाबतची देशाची भूमिका परखड शब्दात मांडली.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या तीन दिवसांच्या सौदी अरेबियाच्या दौऱ्याची सांगता झाली. त्याच्या आधी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी भेट घेतली. तसेच यावेळी जयशंकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लिहिलेला संदेश प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यापर्यंत पोहोचविला. दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत यावेळी द्विपक्षीय सहकार्य व सध्या जगभरात सुरू असलेल्या घडामोडींवर चर्चा पार पडली. आपला सौदीचा हा दौरा अतिशय फलदायी ठरल्याचा दावा जयशंकर यांनी केला आहे. तसेच भारत व सौदीमधील इंधनव्यवहाराचा दाखला देऊन उभय देशांचे इतर आघाड्यांवरील सहकार्यही वाढत असल्याची नोंद परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केली आहे.
आपल्या भेटीदरम्यान, सौदीच्या वर्तमानपत्राला जयशंकर यांनी दिलेली मुलाखत गाजत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व हा भारताचा अधिकार ठरतो, याची जाणीव या मुलाखतीत जयशंकर यांनी करून दिली. सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य म्हणून भारताचा समावेश न करणे म्हणजे भू-राजकीय वास्तवाकडे पाठ फिरविणेच ठरेल. भारताला स्थायी सदस्यत्त्व बहाल करून केवळ सुरक्षेचाच प्रश्न सुटणार नाही, तर आत्ताच्या काळात आपले महत्त्व अबाधित ठेवण्याचे काम सुरक्षा परिषद करील, असा खणखणीत इशारा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिला. याआधीही जयशंकर तसेच इतर भारतीय नेत्यांनी स्थायी सदस्यत्त्वासाठी भारताचा विचार केल्याखेरीज सुरक्षा परिषद व संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर पर्याय नसल्याचे बजावले होते. यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा घडविण्यासाठी राष्ट्रसंघाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी भारत सातत्याने करीत आहे.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारत चीनला मागे टाकत असल्याची बाब नुकतीच समोर आली होती. हा दावा करणाऱ्या तज्ज्ञांनी यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्त्वावरील भारताचा दावा अधिक मजबूत झाल्याचे म्हटले होते. तर काही दिवसांपूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली होती. भारतीय समाजातील तरुणांची वाढती संख्या, लोकशाहीवादी व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत राहण्याची भारताची विधायक भूमिका, या साऱ्या गोष्टींचा विचार करता, याआधीच भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळायला हवे होते. सध्या स्थायी सदस्यत्त्व असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया या देशांनी भारताच्या सदस्यत्त्वाला पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र चीन भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला विरोध करीत आहे.
