लंडन – ब्रिटनचे अर्थमंत्री ॠषि सुनक यांनी ‘ब्रिटकॉईन’ नावाने डिजिटल करन्सी सुरू करण्याचे संकेत दिले. यासंदर्भात ब्रिटनचा अर्थ विभाग व मध्यवर्ती बँक ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने काही महिन्यांपूर्वी स्वतंत्र टास्कफोर्सही स्थापन केले आहे. कोरोना व ‘ब्रेक्झिट’च्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटीश अर्थव्यवस्था संकटात येण्याची शक्यता असून, डिजिटल करन्सी अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकते असा दावा केला जातो. चीनमध्ये सध्या प्रायोगिक पातळीवर ‘डिजिटल युआन’ची अंमलबजावणी सुरू असून, गेल्याच महिन्यात सिंगापूरनेही ‘डिजिटल करन्सी’ विकसित करण्याचे संकेत दिले होते.

डिजिटल करन्सी ‘ब्रिटकॉईन’ हे ब्रिटीश चलन पौंडची डिजिटल आवृत्ती असेल. ‘ब्रिटकॉईन’चा प्रवेश ब्रिटनच्या अर्थ व वित्तक्षेत्रातील मोठा बदल ठरु शकतो, असा दावा अर्थ विभागातील अंतर्गत सूत्रांनी केला. ‘डिजिटल करन्सी’वर ब्रिटनची मध्यवर्ती बँक असणार्‍या ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चेच नियंत्रण असणे महत्त्वाची बाब ठरते, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.

या डिजिटल करन्सीच्या माध्यमातून मध्यवर्ती बँक थेट नागरिकांच्या खात्यात निधी जमा करू शकेल व अर्थव्यवस्थेला याचा फार मोठा फायदा होऊ शकेल, असा तर्क मांडला जातो.

बँकिंग क्षेत्रात ऑनलाईन व्यवहार तसेच ट्रान्सफर करण्यासाठी लागणारा वेळ व खर्च यामुळे वाचेल. तसेच छोट्या उद्योजकांना ‘डिजिटल करन्सी’चा मोठा फायदा होण्याची शक्यताही वर्तविली जाते.

‘बिटकॉईन’सारख्या क्रिप्टोकरन्सीकडे असणारा वाढता कल टाळण्यासाठी ब्रिटनच्या अर्थविभागाने ‘डिजिटल करन्सी’साठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनमध्ये झालेल्या एका मोठ्या कारवाईत क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार करणार्‍या ‘बायनान्स एक्सेंज’वर बंदी घातली होती.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यवहारांची मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या ‘स्विफ्ट’ने गेल्या महिन्यात डिजिटल करन्सीसंदर्भात एक विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात जगभरातील 50 टक्क्यांहून अधिक मध्यवती बँका ‘डिजिटल करन्सी’ सुरू करण्यासंदर्भात हालचाली करीत असल्याचे म्हटले होते.

दोन वर्षांपूर्वी फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, जेपी मॉर्गन यासारख्या आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ‘डिजिटल करन्सी’संदर्भात घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला चीन, जपान, ब्रिटन व युरोपिय महासंघासह आखाती तसेच आशियाई देशही डिजिटल करन्सीसाठी हालचाली करीत असल्याचे समोर आले होते.

चीनने 2014 सालापासून ‘डिजिटल युआन’चा चलन म्हणून वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. गेल्या वर्षभरात चीनने प्रायोगिक पातळीवर विविध शहरांमध्ये त्याचा वापर करण्याची मोहीम राबविली होती. काही महिन्यांपूर्वी चीनने ‘युएई’ व थायलंड यासारख्या देशांबरोबरही डिजिटल करन्सीच्या वापराबाबत बोलणी सुरू केल्याचे समोर आले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनसारख्या आघाडीच्या अर्थव्यवस्थेकडून डिजिटल करन्सीबाबत देण्यात आलेले ठोस संकेत महत्त्वाचे ठरतात.